मोठी बातमी! 15 टक्के फी कपातीचा अध्यादेश रखडला, 'शिक्षणसम्राट' मंत्र्यांचा अध्यादेशाला खो?

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राजस्थान सरकारप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसंच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलाय. मात्र याबाबतचा अध्यादेश निघाला नव्हता.

आजच्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होईल अशी शक्यता होती. पण मंत्रीमंडळातील शिक्षण सम्राटांच्या विरोधामुळे खाजगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा अध्यादेश रखडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

२८ जुलै रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खाजगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर कायद्यात बदल करण्यासाठी याबाबतचा अध्यादेश काढला जाणार होता. 28 तारखेनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठका पार पडल्या. या दोनही बैठकीत काही मंत्र्यांनी अध्यादेश काढायला विरोध केल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

प्रामुख्याने ज्या मंत्र्यांच्या शिक्षण संस्था आहेत त्यांनी याला विरोध केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे फी कपातीचा अध्यादेश रखडला आहे. कोरोना काळात शाळा बंद आहेत, पालकांचे उत्पन्नही कमी झालेले आहे त्यांना दिलासा देण्यासाठी शिक्षण विभागाने फी कपातीचा अध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव आणला होता. मात्र शिक्षणसम्राट मंत्र्यांनी याला विरोध केला आहे.