महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकालाबाबत मोठा ट्विस्ट; सुप्रीम कोर्ट नाही तर विधानसभा निर्णय देणार ?

Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंसोबत फुटलेल्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार लटकत आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केले आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट नाही तर विधानसभा अध्यक्ष देऊ शकतात अशा प्रकारची चर्चा नार्वेकर यांच्या वक्तव्यानंतर रंगली आहे

राहुल नार्वेकरांनी काय वक्तव्य केलयं?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत बंडखोरी करणा-या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार लटकत आहे. कारण, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्ट लवकरच आपला निकाल सुनावणार आहे. मात्र, त्याआधीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केले. आमदार अपात्रतेचा अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे. कोर्ट किंवा अन्य कोणत्याही संस्थांना नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केले आहे. लंडन दौ-यावर रवाना होण्यापूर्वी नार्वेकरांनी केलेलं हे वक्तव्य महत्त्वाचं मानलं जात आहे. आमदार अपात्रतेचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवू शकते अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. 

कोर्टानं तसा निर्णय घेतल्यास नवे विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर निर्णय घेणार की तत्कालिन हंगामी अध्यक्ष नरहरी झिरवळ? असा प्रश्न देखील उपस्थित झाला आहे.  उल्लेखनीय बाब म्हणजे आपल्याकडे अधिकार आल्यास त्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवू, असं झिरवळांनी आधीच स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाचा खटला हा अत्यंत क्लिष्ट आणि संविधानिक गुंतागुंतीचा मानला जात आहे. राजकीय पक्षांमध्ये पडणारी फूट, राज्यघटनेतील परिशिष्ठ 10 आणि पक्षांतर बंदी कायद्यात असलेल्या तरतुदींचा नेमका अर्थ काय, याची उजळणीच यानिमित्तानं होणाराय. त्यामुळंच या निकालानं महाराष्ट्राचं राजकीय भवितव्य ठरणार आहेच. शिवाय नवा कायदेशीर पायंडा देखील पडणार आहे.

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचं भवितव्य याच आठवड्यात निश्चित होणार

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचं भवितव्य याच आठवड्यात निश्चित होण्याची शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि शिंदे गटाच्या 16 आमदारांची अपात्रता याबाबतच्या खटल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टात येत्या तीन ते चार दिवसांत देणार आहे. ज्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढं सुनावणी झाली, त्यापैकी न्यायमूर्ती शाह येत्या 15 मे रोजी निवृत्त होतायत. त्याआधी खटल्याचा निकाल लागण्याची शक्यता असल्यानं सत्ताधा-यांसोबतच विरोधी पक्षांची धाकधूकही वाढली आहे.

शिंदे गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नाही

राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार दोन तृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटल्यास त्यांना अन्य पक्षात विलीन होण्याचे बंधन आहे. शिंदे गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नाही. उलट आपला गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा न्यायालयात केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं शिंदेंचा दावा मान्य करून त्यांना धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही बहाल केले आहे. सुप्रीम कोर्टानं शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवल्यास मुख्यमंत्री शिंदेंना तातडीनं राजीनामा द्यावा लागेल
त्यानंतर नव्यानं सरकार स्थापन करण्याचे सोपस्कार पार पाडावे लागतील.