धारावीची झोपडपट्टी इतिहासजमा?, लवकरच ७० हजार नवी घरे

नवी दिल्ली - मुंबईतील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून प्रसिद्ध असलेला धारावीचा परिसर लवकरच कात टाकेल, असे दिसते. या संपूर्ण परिसराच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. पण पुनर्विकास करणार कोण, हा मोठा मुद्दा होता. आता धारावीच्या पुनर्विकासासाठी दोन मोठ्या कंपन्या पुढे आल्या आहेत. अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर ऍण्ड डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि दुबईतील सेकलिंक (SEClink) या दोन्ही कंपन्यांनी या कामासाठी आपण इच्छुक असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात दोन्ही कंपन्यांच्या तांत्रिक आणि आर्थिक ताकदीची औपचारिक पाहणी राज्य सरकारकडून अद्याप झालेली नाही. जर पुढील काही महिन्यांत सर्व काही सुरळीत झाले तर धारावीच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया गतिमान होईल.

धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पानुसार या दोन्ही कंपन्यांना आता जे धारावीमध्ये राहतात, त्यांना घरे बांधून द्यावी लागणार आहेत. ही संख्या साधारणपणे ७० हजारांच्या आसपास आहे. धारावीतील जागेवर चार मजल्यांच्या इमारती बांधण्यास परवानगी मिळू शकते. ज्या लोकांची धारावीमध्ये सध्या घरे आहेत. त्यांना या  पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मोफत घरे दिली जाणार आहेत. या नंतर जी घरे उरतील, ती बाजारभावाप्रमाणे अन्य ग्राहकांना विकली जातील. या ठिकाणी बांधल्या जाणाऱ्या घरांचा कार्पेट एरिया कमीत कमी ३५० चौरसफूट असला पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली असून, हा प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण करावा लागणार आहे.

धारावीच्या पुनर्विकासासाठी २०१६ मध्येच राज्य सरकारने टेंडर काढले होते. पण त्यावेळी कोणत्याही खासगी बांधकाम व्यावसायिकाने त्यामध्ये विशेष उत्सुकता दाखविली नव्हती. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा टेंडर काढण्यात आले. यावेळी देशी-विदेशी कंपन्यांना टेंडरमध्ये त्यांची बोली लावण्याची संधी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिली होती. बोली लावण्याची मुदत दोन वेळा वाढविण्यात आली होती. यानंतर अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर ऍण्ड डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि दुबईतील सेकलिंक या दोन कंपन्यांनी आपले टेंडर भरले. आता या दोन कंपन्यांनी लावलेल्या बोलीची तांत्रिक आणि आर्थिक पाहणी केली जाईल.

#ZBizExclusive | 15 साल के इंतजार के बाद #Dharavi री-डेवलपमेंट के लिए लगी बोली, री-डेवलपमेंट के लिए 2 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। जानिए कौन सी हैं वो कंपनियां और क्या है प्लान राहुल कुमार से।@rahul_jour @AnilSinghviZEE pic.twitter.com/MbYD3xksIb

— Zee Business (@ZeeBusiness) January 16, 2019

पुनर्विकास प्रकल्प कोणत्याही एका बिल्डरला देण्याऐवजी राज्य सरकारने यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल स्थापन करण्याचा मार्ग निवडला आहे. याद्वारे या कंपनीमध्ये राज्य सरकार १०० कोटींची गुंतवणूक करणार असून, कंपनीतील मुख्य भागीदार खासगी कंपनीला ४०० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. एकूण २४० एकरामध्ये पसरलेला धारावीच्या परिसराचा पुनर्विकास केला गेल्यास मुंबईत अनेकांना परवडण्याजोगी घरे मिळू शकतील.