OBC Reservation! मध्य प्रदेशला जमलं ते राज्य सरकारला का जमलं नाही? भाजपचा सवाल

OBC Reservation : मध्य प्रदेशात (Madhya Pradesh) ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज महत्तावाचा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदिल दिला आहे. तसंच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. 12 मे रोजी मध्यप्रदेश सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर केला होता. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने आज हा निकाल दिलाय.

भाजपचा मविआ सरकारवर घणाघात
यावरुन आता भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मध्य प्रदेश सरकारला जमलं ते ठाकरे सरकारला का जमलं नाही असा सवाल भाजपने उपस्थित केला आहे.

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि ओबीसी विरोधी धोरणामुळे राज्यात ओबीसी आरक्षण गेलं आहे, असा आरोप भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. या सरकारला महाराष्ट्रातील जनता आणि ओबीसी समाज सोडणार नाही असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला आहे. 

मध्य प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे ट्रिपल टेस्ट सांगितल्या होत्या त्या पुर्ण केल्या. ओबीसी आयोग नेमणे, इम्पेरिकल डेटा गोळा करणे, राजकीय मागासलेपण जाहीर करण्याच्या टेस्ट जाहीर करुन सादर केल्या. याच पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारलाही सांगतिलं होतं, या पद्धतीने जा आणि तुमचं आरक्षण घ्या.  सुप्रीम कोर्टाने कधीही आरक्षण थांबलं नव्हतं. पण राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण गेलं. ट्रिपल टेस्ट करायचीच नाही, हेच धोरण राज्य सरकारने ठेवलं असा आरोपही बावनकुळे यांनी केला आहे. 

ओबीसी आरक्षण मिळवणं हे महाराष्ट्र सरकारला सोप होतं, महाराष्ट्र सरकार इम्पेरिकल डेटा गोळा करु शकतं, राजकीय मागासलेपण जाहीर करु शकतं, हे महिनाभरात करु शकतात, पण त्यांना करायचं नाही, यांना फक्त ओबीसी समाजाचा घात करायचा आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे. 

निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात - पंकजा मुंडे
इच्छा असेल तर आरक्षण टिकवू शकतो, हे मध्य प्रदेश सरकारने दाखवून दिलं आहे. इम्पेरिकल डेटा हा सर्वस्वी राज्य सरकारचा विषय आहे हे यातून सिद्ध झालं आहे, अशी टीका भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केली आहे. सरकारने गांभीर्याने घेऊन मध्य प्रदेशाचा पॅटर्न राबवून आरक्षण टिकावावं असा सल्लाही पंकजा मुंडे यांनी दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थ्याच्या येणाऱ्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह घ्याव्यात अशी आपली अपेक्षा असल्याचंही पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. 

बाळासाहेब थोरात
सुप्रीम कोर्टाने एक निर्णय दिला आहे, त्या निर्णयाचा अभ्यास करुन निवडणुक आयोगालाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांचा न्याय हक्क मिळाला पाहिजे यासाठी आघाडी म्हणून आम्ही प्रयत्न केले. सरकार म्हणून आम्ही कुठेही कमी पडलेलो नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे.