ठाकरे सरकार आणि अनिल देशमुखांना दणका, मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या

मुंबई : राज्य सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख या दोघांनाही मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी याचिका अनिल देशमुख यांनी केली होती, तर अनिल देशमुख प्रकरणात दाखल गुन्ह्यातील दोन मुद्दे वगळावे या मागणीसाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. पण या दोन्ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या पत्रामधील दाव्यांच्या तपासानंतर अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. आपल्याविरोधात कोणतेही पुरावे तपासयंत्रणेकडे नाहीत. सीबीआयनं केवळ राजकिय सूडापोटी आपल्याविरोधात एफआयआर घेतली आहे, असं अनिल देशमुख यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. या प्रकरणात महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न गुंतलेला असल्याने निर्णयाला काही दिवसांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी विनंती अनिल देशमुख यांच्यातर्फे करण्यात आली. मात्र, स्थगिती देण्यासाठी कोणतेही कारण नसल्याचं सांगत हायकोर्टाने देशमुख यांच्यातर्फे करण्यात आलेली विनंतीही फेटाळली.

तर सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असं सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. निकालावर दोन आठवडे स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली होती. मात्र हायकोर्टाने निकालास स्थगिती देण्यास नकार दिला. 

न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळल्यामुळे राज्य सरकारसाठी देखील हा धक्का ठरला आहे.