'डीबी रियाल्टी'नं ग्राहकांना गंडवलं... २५० केसेस दाखल!

मुंबई : डीबी रियाल्टीने तीन हजारांहून अधिक घरांचा मोठा प्रोजेक्ट २००९ मध्ये दहीसर चेक नाका, मिरारोड इथं सुरु केला. यामध्ये हजारो ग्राहकांनी घरांचे बुकींग करत आतापर्यंत ९० टक्क्यांहून अधिक रक्कम त्यासाठी अदाही केलीय. पण अजून घराचा ताबा न मिळाल्याची तक्रार ग्राहकांनी केलीय. याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल झालाय.

'डेडलाईन' हवेतच विरली

मिरारोडच्या हद्दीत प्रवेश करताना दहीसर चेक नाका ओलांडला की लगेचच अर्धवट अवस्थेत बांधलेल्या अनेक इमारती नजरेस पडतात. 'डीबी ओझोन' नावाचा २५ इमारतींमधील ३ हजार घरांचा हा प्रकल्प २००९ ला सुरु झाला. तेव्हा प्रोजेक्टचे काम वेगाने सुरु होते. त्यामुळं हजारो ग्राहकांनी बुकींगही केले. २०१२ ला घरांचा ताबा देणार असल्याचे बिल्डरकडून तोंडी सांगण्यात आले. त्यामुळं ३-२ वर्षातच ग्राहकांनी सुमारे ९० टक्के रक्कम बिल्डरला अदाही केली. ग्राहकांशी करार करताना घरांचा ताबा २०१४ ला देणार असल्याचं लेखी देण्यात आलं. ही डेडलाईन संपल्यानंतर २०१७ ची डेडलाईन दिली गेली. तीही संपल्यानंतर आता २०१९ ची डेडलाईन दिली जातेय. पण साईटवर कुठलेच काम सुरु असल्याचे दिसत नाही, असा ग्राहकांचा आरोप आहे.

गुन्हे दाखल

संबंधित कंपनीकडून उडवा-उडवीचे उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केलाय. ग्राहकांकडून न्यायालयात तसंच राज्य, केंद्रीय ग्राहक न्यायालयात या प्रकरणी २५० हून अधिक केसेस दाखल आहेत. तसंच काशिमिरा पोलीस ठाण्यात डिबी रियाल्टीच्या संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी त्याचा तपास वेगाने होत नसल्याचा आरोप ग्राहकांचा आहे. तसंच पोलिसांना याबाबत गांभिर्य नसून ते बिल्डरला पाठिशी घालत असल्याचाही आरोप होतोय.

२००९ मध्ये बुकींग केलेल्या पण २०१३ नंतर करारनामा करणाऱ्या ग्राहकांकडून ठरलेल्या दरापेक्षा प्रती चौरस फूट एक हजार रुपये जास्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली घेतले जात असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केलाय. ग्राहकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर डीबी रियाल्टीचे म्हणणं जाणून घेण्यासाठी आम्ही डीबी रियाल्टीशी ई-मेल, फोन, मॅसेजद्वारे संपर्क केला. परंतु डिबी रियाल्टीने कुठल्याही स्वरूपाचा खुलासा आमच्याकडे केलेला नाही.

'रेरा'चीही मदत नाही

बुकींगवेळी घरांची किंमत आवाक्यात असल्यानं या प्रकल्पात घर घेणारा वर्ग हा सामान्य आहे. त्यांनी ४-५ वेळा आंदोलनं करूनही पाहिली. पण न्याय काही मिळत नाही. ग्राहकांना न्याय मागण्यासाठी 'रेरा' हा नवीन पर्याय उपलब्ध झाला असला तरी या प्रकल्पाबाबत सर्वत्र कोर्ट कचेऱ्या सुरु असल्यानं 'रेरा'कडे दाद मागता येत नाही. त्यामुळं आता सरकारनेच यात हस्तक्षेप करून हजारो ग्राहकांचे हित जपण्याची गरज आहे.