नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे, परमबीर सिंह (Param Bir Singh) प्रकरणाचा सीबीआय करणार आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात झाली. या संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी निष्पक्ष व्हावी असं कोर्टाने म्हटलं आहे. कारण या प्रकरणात जे आरोप आहेत ते राज्यातील यंत्रणेवर आहेत, राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर आहेत. या प्रकरणाच्या मूळापर्यंत जाण्याचं गरजेचं असल्याने हा तपास सीबीआयकडे देण्यात आल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
परमबीर सिंह यांच्यावरील दाखल गुन्ह्यांचा तपास मुंबई पोलीस आणि सीयआयडीकडून सुरु होता. पण आपल्यावरील सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवला जावा अशी मागणी परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. त्यानुसार आता सुप्रीम कोर्टाने सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवला जावा असे आदेश दिले आहेत.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप करणाऱ्या परमबीर सिंह यांच्यावरच मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यात खंडणी आणि अन्य आरोपांखी गुन्हे दाखल करण्यात झाले होते. त्यानंतर तब्बल सात महिने परमबीर सिंह अज्ञातवासात होते.
परमबीर सिंह यांना फरार घोषित करण्यात आल्यानंतर त्यांची संपत्ती जप्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यानंतर परमबीर सिंह समोर आले होते. त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या कांदिवली इथल्या कार्यालयात त्यांची चौकशीही झाली होती.
किरीट सोमय्या यांचा ठाकरे सरकारला टोला
सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारच्या थोबाडीत लगावली आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे. पोलिसांचा ज्या पद्धतीने गुंडांसारखा वापर ठाकरे सरकार करत आहेत, सचिन वाझे आणि प्रदीप शर्मा यांना सुपारी देऊन मनसूख हिरेनची हत्या करायला लावली, आदित्य ठाकरेंनी ज्यांच्याकडून करोडो रुपये ज्यांच्या मनी लॉन्ड्रींग केले तो नंदकिशोर चतुर्वेदी गायब कुठे झाला, लोकं चिंता व्यक्त करतायत की नंदकिशोर चतुर्वेदीचा मनसूख हिरेन तर होणार नाही ना, अशी टीका सोमय्या यांनी केली आहे.
परमबीर सिंह यांनी राज्य सरकारचं ऐकलं नाही म्हणून त्यांच्यावर दोन डझन केसेस लावल्या, पण या माफिया सरकारला सुप्रिम कोर्ट धडा शिकवत आहेत. आता या माफिया सरकारची उलटी गिनती सुरु झाली आहे असंही सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.