लॉकडाऊनआधी केंद्र सरकारने दीनदुबळ्यांचा विचार करायला पाहिजे होता- शिवसेना

मुंबई: औरंगाबादमध्ये मालगाडीच्या धडकेत १६ मजुरांचा मृत्यू झाल्यानंतर आता केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्यामुळे मजूर आपल्या कच्च्या-बच्च्यांसह शेकडो मैलांची पायपीट करत गावाकडे निघाले आहेत. यामध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला. लॉकडाऊनआधी केंद्र सरकारने या दीनदुबळ्यांचा विचार करायला पाहिजे होता, असे शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तील अग्रलेखात म्हटले आहे.

पाच-दहा वर्षांची पोरं उन्हातान्हात चालत आहेत. एका हातात सामान व दुसऱ्या हातात लहान मुलाल उचलून एक तरुण माता १६०० किलोमीटरचा प्रवास पायी करते. हे दुख:द तितकेच लाजीरवाणे आहे. पण देशातील मजूरवर्ग अशा पद्धतीने आज पाय ओढत उपाशी-तापाशी चालतो आहे. केंद्र सरकार हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. मग सरकारने आतापर्यंत या मजुरांसाठी काय केले?, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. 

केंद्र सरकारने या मजुरांसाठी विशेष रेल्वेगाड्या सोडल्या नाहीत किंवा त्यांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था केली नाही. सरकारला लॉकडाऊन करायचेच होते तर समाजातील दीनदुबळ्या घटकांचा विचार आधी करायला हवा होता. पहिल्या लॉकडाऊनपर्यंत ठीक होते, पण दुसरा लॉकडाऊन वाढवल्यावर लोकांचा धीर सुटला  व लोक बेपर्वा होऊन वाटा फुटेल तिकडे जाऊ लागले. ठिकठिकाणी अडकलेल्या लोकांना आपापल्या गावी नेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था मार्गी लागली नाही आणि अशी व्यवस्था एखाद्या सरकारी कागदावर बनवली असेल तर त्यामध्ये अशा मजूरवर्गास स्थान नाही, अशी टीका शिवसेनेने केंद्र सरकारवर केली आहे.