शिवस्मारक निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा आरोप

फोटो सौजन्य : Twitter

मुंबई : अरबी समुद्रातील नियोजित शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादीने केला आहे. ४२ टक्के जास्त किमतीने निविदा भरुन घेतल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक आणि काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनीच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्या पत्राची प्रतच त्यांनी पत्रकार परिषदेत दाखवली. शिवस्मारक उभारणीचे काम एल अँड टी कंपनीला द्यावं, यासाठी सरकार अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.

शिवस्मारकाचे टेंडर ३८२६ कोटींचे असताना कमी रकमेचं टेंडर काढण्यात आले. त्याची किंमत २६९२ कोटीची करण्यात आली. त्यातही २५०० कोटी कमी करतो असे L&T कंपनीने सांगितले. L&T कंपनीने ४२% ने टेंडर भरतो असं दाखवले. मात्र प्रत्यक्षात १२०० कोटीने कमी केले. हा सरकारचा वेल प्लॅन भ्रष्टाचार आहे. pic.twitter.com/CeL6nlojoN

— Nawab Malik (@nawabmalikncp) September 30, 2019

शिवस्मारकाच्या घोटाळ्यासंबधीत आम्ही जे आरोप केले होते, त्यावर सरकारतर्फे कोणतेही उत्तर आलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीसुद्धा दखल घेतलेली नाही. त्यांनी उत्तर देणे टाळले याचाच अर्थ आमचे आरोप खरे असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. हे रीतसर घोटाळा करणारे सरकार आहे, असा हल्लाबोल नवाब मलिक आणि सचिन सावंत यांनी आज केला.

शिवस्मारकाच्या घोटाळ्यासंबधीत आम्ही जे आरोप केले होते, त्यावर सरकारतर्फे कोणतेही उत्तर आलेले नाही. @CMOMaharashtra, @ChDadaPatil यांनीसुद्धा दखल घेतलेली नाही. त्यांनी उत्तर देणे टाळले याचाच अर्थ आमचे आरोप खरे असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. हे रीतसर घोटाळा करणारे सरकार आहे. pic.twitter.com/sXgYCrqhZe

— Nawab Malik (@nawabmalikncp) September 30, 2019

शिवस्मारकासाठी मंत्रालयातील लॉ अॅण्ड ज्युडीशिअलला बायपास करत, मुकुल रोहतगी व व्ही. एन. खरे यांच्या कन्सल्टन्सी कंपनींना लीगल अॅडव्हायजर म्हणून घेण्यात आले. या दोन्ही कंपनींचा रिपोर्ट शब्द ना शब्द एकच होता. याचा अर्थ एल अॅण्ड टी कंपनीला साजेसे बदल करत टेंडर दिले गेले, असे त्यांनी यावेळी आरोप करताना म्हटले आहे.

शिवस्मारकासाठी मंत्रालयातील लॉ अॅण्ड ज्युडीशिअलला बायपास करत, मुकुल रोहतगी व व्ही. एन. खरे यांच्या कन्सल्टन्सी कंपनींना लीगल अॅडव्हायजर म्हणून घेण्यात आले. या दोन्ही कंपनींचा रिपोर्ट शब्द ना शब्द एकच होता. याचा अर्थ L&T कंपनीला साजेसे बदल करत टेंडर दिले गेले. pic.twitter.com/1uK67m9aQy

— Nawab Malik (@nawabmalikncp) September 30, 2019

शिवस्मारकाचे टेंडर ३८२६ कोटींचे असताना कमी रकमेचं टेंडर काढण्यात आले. त्याची किंमत २६९२ कोटीची करण्यात आली. त्यातही २५०० कोटी कमी करतो असे एल अॅण्ड टी  कंपनीने सांगितले. एल अॅण्ड टी  कंपनीने ४२ टक्क्यांनी टेंडर भरतो असे दाखवले. मात्र प्रत्यक्षात १२०० कोटीने कमी केले. हा सरकारचा वेल प्लॅन भ्रष्टाचार आहे, असे ते म्हणालेत.