चार एफएसआयही अपुराच - नगररचना तज्ज्ञ

कपिल राऊत, झी मीडिया,  मुंबई : ठाणे, मुंबई उपनगरं आणि नवी मुंबईतल्या जुन्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास आता शक्य होणार आहे. सरकारच्या 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' योजनेला हायकोर्टानं दिलेली स्थगिती उठवलीय. आता लवकरच याबाबत अधिसूचना काढण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय. परंतु, ठाण्याच्या नगररचना तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी मात्र चार एफएसआय पुरेसा नसल्याचं म्हटलंय. खऱ्या अर्थानं शहरांचा विकास करायचा असेल तर याचा विचार व्हावा, असं त्यांनी म्हटलंय.

क्लस्टरद्वारे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

जुन्या इमारतींच्या सामूहिक पुनर्विकासासाठी ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’वरची स्थगिती हायकोर्टानं उठवलीय. चार चटईक्षेत्र निर्देशांक दिल्यास पायाभूत सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत दत्तात्रय दौंड यांनी जनहित याचिका केली होती. त्यावर हायकोर्टानं मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे महापालिकांना अहवाल मागवला. सोमवारी हा अहवाल दाखल झाल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठानं क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील स्थगिती उठवलीय. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईमधल्या इमारतींच्या क्लस्टरद्वारे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झालाय.

'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' म्हणजे नेमकं काय?

क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणजे शहरांमधल्या जुन्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास प्रकल्प... नव्या इमारती बांधण्याचा खर्च प्रोत्साहनात्मक एफएसआय देऊन जास्तीच्या फ्लॅट्सची विक्री करून भागवला जातो. त्यामुळे आतापासून या इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना विनामूल्य किंवा थोडे पैसे भरून नवी घरं मिळतात आणि बिल्डरचाही फायदाच होतो.

मुख्यमंत्र्यांनी केलं निर्णयाचं स्वागत

हायकोर्टाच्या निर्णयाचं लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्वागत केलंय. याबाबत लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल, असं त्यांनी ट्विटरवर म्हटलंय. नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोने यापूर्वी आघात मूल्यांकनाचा अभ्यास अहवाल तयार केलेला आहे. नवी मुंबईचा विकास नियोजनबद्ध असून चार एफएसआयच्या वापरानेही त्यावर परिणाम होणार नसल्याचे अहवालात स्पष्ट झालंय. नवी मुंबईबरोबरच मुंबई आणि ठाण्यातल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकाचा प्रश्न यामुळे सुटणार आहे आणि मोठ्या प्रमाणात घरंही उपलब्ध होणार आहेत.