दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयात वैध ठरला. ही आपल्यासाठी आनंदाची बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मराठा आरक्षण कायद्याला सशर्त मंजुरी दिली. यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत माहिती देताना म्हटले की, राज्याच्या महाधिवक्त्याकडून मी माहिती घेतली. आपण जो कायदा केला तो कायदा वैध असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. ही आनंदाची बाब आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास कोर्टाने मान्यता दिली आहे. हा कायदा लगेच लागू होईल. या कायद्यासाठी एकमताने मान्यता दिली म्हणून सभागृहाचे आभार मानतो. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने कमी कालावधीत हा अहवाल दिला. अशाप्रकारचे अहवाल बनविण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो त्यामुळे मी त्यांचेही आभार मानतो. मराठा आंदोलनाचे समन्वयक, शिवसेना, विरोधी पक्ष या सगळ्यांचे आभार मानतो. ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास यशस्वी झालो. महाराष्ट्र सरकारने लढाईचा महत्वाचा टप्पा जिंकला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठ्यांच्या एकजुटीचा विजय; हायकोर्टाकडून मराठा आरक्षण कायद्याला सशर्त मंजुरी
उच्च न्यायलायच्या आजच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, त्यासाठीची टक्केवारी अद्याप निश्चित झालेली नाही. परंतु, उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्याची तयारी दर्शविली आहे.