मराठ्यांच्या एकजुटीचा विजय; हायकोर्टाकडून मराठा आरक्षण कायद्याला सशर्त मंजुरी

मुंबई: मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सशर्त मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकार आणि मराठा समाजाच्यादृष्टीने हा मोठा विजय मानला जात आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. 

या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की, मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांना  आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मात्र, मूळ मागणीप्रमाणे १६ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य होणार नाही. त्याऐवजी मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत बदल केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात निघालेल्या विराट मोर्च्यांमुळे महाराष्ट्रातील वातावरण ढवळून निघाले होते. राज्य सरकारनेही याची गंभीर दखल घेत मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आले होते. यानंतर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पारित केला होता. 

Bombay High Court upholds Maratha reservation given by Maharashtra govt. A petition had challenged its constitutional validity. More details awaited. pic.twitter.com/8V9PMGPKqO

— ANI (@ANI) June 27, 2019

मात्र, यानंतर तातडीने या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता.