close

बातमी थेट मेलबॉक्सलाकाही निवडक बातम्या थेट तुमच्या ईमेल बॉक्सला…

सहकारी बँका भ्रष्टाचाराचं कुरण बनण्याचं कारण काय, जाणून घ्या...

२००४ मध्ये देशात १ हजार ९२६ सहकारी बँका होत्या. गेल्या १४ वर्षात त्यातल्या ३७५ बँका बंद पडल्या

Updated: Oct 17, 2019, 11:42 PM IST
सहकारी बँका भ्रष्टाचाराचं कुरण बनण्याचं कारण काय, जाणून घ्या...

मुंबई : महाराष्ट्रात सहकारी चळवळ रुजली आणि फोफावली. पण याच महाराष्ट्रात सहकारी बँकांना मात्र ग्रहण लागलंय. एकापाठोपाठ एक सहकारी बँका बंद पडू लागल्यात. गेल्या चार पाच वर्षांत डबघाईला आलेल्या सहकारी बँकांची संख्या मोठी आहे. 

देशात सहकार बँकांचा उदयाला शंभर वर्ष होऊन गेली. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात सहकारी चळवळीसोबत देशात नागरी सहकारी बँकांचा उदय झाला. देशातल्या गावागावात नागरी सहकारी बँका उघडू लागल्या. सामान्य लोकांना बँकिंगची दारं सहकारी बँकांनी उघडून दिली. 

सध्या देशात १ हजार ५५१ सहकारी बँका आहेत. या बँकांमध्ये ४ लाख ५६ हजार ५०० कोटींच्या ठेवी आहेत. तर २ लाख ८० हजार ५०० कोटींचं सहकारी बँकांमार्फत कर्जवाटप केलं जातंय. या बँकांचा नफा हा वार्षिक ४ हजार कोटींच्या घरात आहे. सहकारी बँकांची एवढी मोठी उलाढाल वाढली असली तरी सध्याचा सहकार कायदा बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपुरा पडतोय. त्यातच राजकीय हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचारी संचालकांमुळे अनेक बँकांना टाळं लावण्याची वेळ आलीय.

एका आकडेवारीनुसार २००४ मध्ये देशात १ हजार ९२६ सहकारी बँका होत्या. गेल्या १४ वर्षात त्यातल्या ३७५ बँका बंद पडल्या. या बँकांनी लाखो ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडवले. महाराष्ट्रातही गेल्या काही वर्षांत बुडालेल्या बँकांची संख्या लक्षणीय आहे. 

महाराष्ट्रातल्या पीएमसी बँकेवर निर्बंध लादण्यात आलेत. त्याअगोदर वसंतदादा नागरी सहकारी बँक, विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी बँक, कराड जनता सहकारी बँक, शिवाजीराव निलंगेकर को-ऑपरेटिव्ह बँक, सीकेपी बँक, कपोल बँक, मुधोळ बँक,  मराठा सहकारी बँक, इंडियन मर्केंटाईल बँक आणि रुपी बँकेवर निर्बंध लादले गेले.

सहकारी बँकांवर रिझर्व बँक आणि कृषी मंत्रालयाचं नियंत्रण आहे. पण धक्कादायब बाब म्हणजे सहकारी बँकांच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष विभागच कृषी मंत्रालयात नाही. कृषी मंत्रालय फक्त व्हिसल ब्लोअर आणि खातेदारांच्या तक्रारीवर विसंबून असतं. 

अर्थ मंत्रालय तर सहकारी बँकांच्या कारभाराकडं लक्षही देत नाही. रिझर्व बँक फक्त या बँकांवर देखरेख ठेवते. त्यापलिकडं आरबीआयचा हस्तक्षेप नाही. याचा फायदा भ्रष्टाचारी वृत्ती उठवतात हे अलिकडं लक्षात आलंय. त्यामुळं काळानुरुप नवा कायदा व्हावा अशी मागणी पुढं येऊ लागलीय. तसं न झाल्यास सहकारी बँका नावालाही उरणार नाहीत.