close

बातमी थेट मेलबॉक्सलाकाही निवडक बातम्या थेट तुमच्या ईमेल बॉक्सला…

धरणांच्या खासगीकरणावर जलसंपदामंत्र्यांचं स्पष्टीकरण

'धरणातील पाणी जिथे पिण्यासाठी वापरले जाणार आहे तिथे 'वॉटर स्पोर्ट्स'ला परवानगी दिली जाणार नाही'

Updated: Jun 12, 2019, 06:08 PM IST
धरणांच्या खासगीकरणावर जलसंपदामंत्र्यांचं स्पष्टीकरण

दीपक भातुसे, झी २४ तास, मुंबई : राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील धरणं आणि त्यालगतच्या जमिनी पर्यटन विकासासाठी खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याच्या निर्णयावर राज्यभरातून टीका होतेय. यावरच, बोलताना 'धरणांचं खासगीकरण होणार नाही' असं स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलंय. परंतु सोबतच, 'धरणाच्या परिसरात असलेल्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत त्यांची दुरुस्ती व्हावी, त्या ठिकाणी पर्यटन वाढावे... - लोकांची राहण्याची व्यवस्था व्हावी, पर्यटन वाढावे म्हणून मोक्याच्या जागांवर असलेली विश्रामगृहे विकसित केली जाणार आहेत, जिथे इमारती आहेत तिथली जागा १० वर्षांसाठी आणि जिथे इमारती नाहीत त्या जागा ३० वर्षांसाठी खासगीकरणातून विकसित करायला दिल्या जाणार आहेत', असंही त्यांनी 'झी २४ तास'शी बोलताना म्हटलंय.

सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड नाही - गिरीश महाजन

धरणातील पाणी जिथे पिण्यासाठी वापरले जाणार आहे तिथे 'वॉटर स्पोर्ट्स'ला परवानगी दिली जाणार नाही... सुरक्षेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होणार नाही, कारण धरणाच्या भिंतींवर 'रेस्ट हाऊस' होणार नाही, धरणापासून दीड ते दोन किलोमीटर लांब विश्रामगृहे असतील, असंही त्यांनी म्हटलं.

पर्यटन वाढत असेल तर वावगं काय? त्यातून मिळणार्‍या पैशातून धरणांची देखभाल दुरुस्ती होईल. पर्यटन खात्याने टेंडर काढले काय किंवा आमच्या खात्याने टेंडर काढले तर काय फरक पडतोय? धरणं लिलावात काढली, धरणं विकून टाकली असे सांगून आपण निर्णयाचा विपर्यास केलेला दिसतोय? अशी उलट आगपाखड मीडियावर केली.

राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयानुसार, जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच धरण क्षेत्राजवळच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृह आणि रिक्त वसाहती खासगी उद्योजकांना दिल्या जाणार आहेत. जलसंपदा विभागाच्या मालकीची १३८ मोठी धरणं, २५५ मध्यम, २८६२ लहान धरणांचा समावेश आहे. तब्बल ३० वर्षांसाठीचा हा करार आहे. पीपीपी अर्थात सार्वजनिक खासगी सहभाग आणि बीओटी अर्थात हेतुपरत्वे बांधा - वापर - हस्तांतरित करा या तत्वांतवर राज्यातील धरणं खासगी विकासकांच्या हातात देण्यात येणार आहेत.