दोन वर्ष झोपला होतात का? ओबीसी आरक्षणावरून देवेंद्र फडणवीस यांचा सरकारला सवाल

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनीही सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला (winter session) उद्या बुधवारपासून सुरवात होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज दुपारी विरोधी पक्षाने पत्रकार परिषद घेत सरकारच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालत असल्याचे सांगितले.  

यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत हे सरकार उघडं पडलं आहे असा आरोप केला.

सरकारला दोन वर्ष दिल्यानंतरही ते इम्पिरिकल डेटा (Imperical Data) गोळा करु शकले नाहीत. आम्हाला तीन महिने द्या. आम्ही इम्पिरिकल डेटा गोळा करु असे सरकारचे वकिल कोर्टात म्हणाले. मग, दोन वर्ष सरकार कुठे झोपा काढत होते का असा सवाल त्यांनी केला.

इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारकडे नाही. तो सोशियो इकॉनॉमिक आहे. सोशिया इकोनॉमिक डेटा हा शिक्षण आणि नोकऱ्यातील आरक्षणासाठी लागतो. हे आम्ही दोन वर्ष सांगत होतो. पण सरकारने आमचे ऐकले नाही.

राजकीय आरक्षणाकरता सर्वोच्च न्यायालयाने पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसचा डेटा मागितला आहे. त्याचं कलेक्शन कुठेही झालेलं नाही. पण, दोन वर्ष या सरकारने घालवली आणि आता तीन महिने द्या म्हणून सांगत आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसीचं आरक्षण गेलं. याचा जाब आम्ही सरकारला अधिवेशनात विचारणार आहोत, असे ते म्हणाले.