खडसे, गावितांचे सरकारी निवासाचे लाखो रुपये भाजप सरकारने केले माफ

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने भाजप नेत्यांच्या सरकारी निवासाचे लाखो रुपयांचे भाडे माफ केले. ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे आणि विजयकुमार गावित यांनी सरकारी निवासस्थानाचे भाडे थकविले होते. जवळपास ५९ लाख रुपयांचे हे भाडे होते. या दोन्ही नेत्यांचे थकीत भाडे सरकारने माफ केले आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडात असताना चक्क ५९ लाखांवर पाणी सोडण्यात आले आहे. ही माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारात उघड केली.

भाजपचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी रामटेक या शासकीय बंगल्याचे  थकित भाडे  १५,४९,९७४ भरलेले नाही. खडसे यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा ४ जून २०१६ रोजी दिला आणि बंगला दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रिक्त करत शासनाच्या ताब्यात दिला होता. मात्र, बंगल्याचा वापर केला परंतु भाडे भरलेच नाही. तर आघाडी सरकारच्या काळातील मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी ३३३० चौरस फुटाची 'सुरुची'  सदनिका खाली केलेली नाही. गावित यांनी २० मार्च २०१४ रोजी मंत्रीपदांचा राजीनामा दिला. २९ जुलै २०१६ रोजी सदनिका रिक्त केली. परंतु भाड्यापोटी ४३ लाख ८४ हजार ५०० इतकी रक्कम गावित यांनी भरलेली नाही.

ठळक बाबी

- एकनाथ खडसे आणि विजयकुमार गावितांकडे निवासस्थानाचे थकलेले ५९ लाख रुपये भाडे सरकारने केले माफ
- माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारात उघड केली माहिती 
- एकनाथ खडसे यांचे १५.४९ लाख तर डॉ विजयकुमार गावितांचे ४३.८४ लाखांचे भाडे माफ  
- भाजपच्या या दोन्ही ज्येष्ठ आमदारांनी दंडात्मक रक्कम माफ करण्याची शासनाकडे केली होती विनंती
- "विशेष बाब" अंतर्गत शासनाने ५९ लाख रुपये माफ केले आणि याबाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी करत तसा सूचना सार्वजनिक बांधकाम खात्यास दिल्या आहेत
 - एकनाथ खडसे यांनी रामटेक या शासकीय बंगल्याचे  थकित भाडे  १५,४९,९७४ भरले नाही
- खडसे यांनी मंत्री पदाचा राजीनामा ४ जून २०१६ रोजी दिला आणि बंगला दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रिक्त करत शासनाच्या ताब्यात दिला
- त्यांनी भाडे माफ करण्याची विनंती केल्यानंतर २६ मार्च २०१८ रोजी खडसे यांची विनंती विशेष बाब म्हणून शासनाने मान्य केली
- तर आघाडी सरकारच्या काळातील मंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांनी ३३३० चौरस फुटाची 'सुरुची'  सदनिका रिक्त केली नाही
- गावित यांनी २० मार्च २०१४ रोजी मंत्री पदांचा राजीनामा दिला आणि दिनांक २९ जुलै २०१६ रोजी सदनिका रिक्त केली
- भाड्यापोटी ४३ लाख ८४ हजार ५०० इतकी रक्कम गावित यांनी भरली नाही
- भाडे माफ करण्याची विनंती दिनांक २९ जुलै २०१८ रोजी केल्यानंतर २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी गावित यांचे विनंती विशेष बाब म्हणून शासनाने मान्य केली