शिवभोजन योजनेचा विस्तार तालुकास्तरापर्यंत, आतापर्यंत भागवली इतक्या नागरिकांची भूक

 आतापर्यंत शिवभोजन थाळी योजनेअंतर्गत ८८ लाख ४८ हजार ६०१ थाळ्यांचे वितरण झाले आहे. 

Updated: Jun 20, 2020, 07:43 AM IST
शिवभोजन योजनेचा विस्तार तालुकास्तरापर्यंत, आतापर्यंत भागवली इतक्या नागरिकांची भूक title=

मुंबई : राज्यातील गरीब आणि गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रजासत्ताकदिनाचे औचित्य साधून राज्यात 'शिवभोजन' योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली. आतापर्यंत शिवभोजन थाळी योजनेअंतर्गत ८८ लाख ४८ हजार ६०१ थाळ्यांचे वितरण झाले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात शिवभोजन थाळीने राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना, स्थलांतरीत मजूर आणि कामगारांना मोठा आधार दिला असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

राज्यात शिवभोजन योजनेअंतर्गत ८४८ केंद्रे कार्यरत असून योजनेचा विस्तार करून ही योजना तालुकास्तरापर्यंत राबविण्यात येत आहे. जानेवारी महिन्यात ७९ हजार ९१८, फेब्रुवारी महिन्यात ४ लाख ६७ हजार ८६९, मार्च महिन्यात ५ लाख ७८ हजार ०३१, एप्रिल महिन्यात २४ लाख ९९ हजार २५७, मे महिन्यात ३३ लाख ८४ हजार ०४० आणि जुन महिन्यात १८ जून पर्यंत १८ लाख ३९ हजार ४८६ अशा प्रकारे शिवभोजन थाळ्यांचे वितरण राज्यभरात झाले आहे.

लॉकडाऊनकाळात थाळीची किंमत प्रति थाळी ५ रुपयेकोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावानंतर राज्यात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले, त्यानंतर राज्यात काम करणारे मजुर, स्थलांतरीत लोक, बेघर लोक तसेच बाहेरगावी अडकलेले विद्यार्थी आणि इतर सर्वच नागरिकांना शिवभोजन थाळीने मोठा आधार दिला. लॉकडाऊन काळात या सर्वांचे जेवणाचे हाल होऊ नयेत म्हणून योजनेतील थाळीची किंमत  तीन महिन्यांसाठी प्रति थाळी ५ रुपये इतकी करण्यात आली आहे. राज्यातील नागरिकांना यामुळे मोठी मदत झाली आणि प्रचंड मोठ्या संख्येने योजनेतील थाळीचा नागरिकांनी लाभ घेतला.

शिवभोजन थाळीची किंमत शहरी भागात 50 रुपये प्रती थाळी असून ग्रामीण भागात 35 रुपये इतकी आहे. लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्येक ग्राहकाकडून मिळालेल्या 5 रुपये एवढ्या रकमेव्यतिरिक्त  उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून केंद्रचालकाला देण्यात येते. शहरी भागात अनुदानाची  ही रक्कम ४५ तर ग्रामीण भागात ३० रुपये इतकी आहे. शिवभोजन केंद्र चालकांना देखील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छता ठेवणे, निर्जंतुकीकरण करून घेणे, कर्मचाऱ्यांनी वारंवार साबणाने हात धुणे तसेच मास्कचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.