मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेस मुदतवाढ

संग्रहित छाया

मुंबई : राज्यातील मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेची मुदत ३१ मार्च, २०२० रोजी संपली होती. दरम्यान, मंजुरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील आणि अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्याकरिता आता या योजनेस दोन वर्षे अर्थात २०२१-२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील ग्रामीण जनतेस शुध्द व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग राज्यात २०१६-१७ आणि २०१९-२० ते या कालावधीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवित होता. या कार्यक्रमांतर्गत २००० कोटी रुपये इतका निधी १००३ नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्याकरिता १३०.८६ कोटी इतका निधी बंद असलेल्या ८३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्याकरिता आणि ४०० कोटी इतका निधी देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानाकरिता अशाप्रकारे एकूण  २५३०.८६ कोटी इतका निधी चार वर्षाच्या कालावधीत राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित होते.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ६००.५० कोटी इतक्या किंमतीच्या ७४३ नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच ११८.६३ कोटी इतक्या किंमतीच्या ३२ बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अशा सर्व पाणीपुरवठा योजनांची कामे प्रगतीपथावर असून उर्वरित अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकरिता ४३०.०० कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता होती, त्यामुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.