'ओबीसी महामंडळालाही निधी द्या', वडेट्टीवार मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

Updated: Sep 23, 2020, 05:28 PM IST
'ओबीसी महामंडळालाही निधी द्या', वडेट्टीवार मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार title=

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये EWS मधून मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. सारथीसाठी १३० कोटी, तर अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला ४०० कोटी रुपये, द्यायची घोषणा कालच सरकारने केली. काँग्रेस नेते आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. 

'मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार त्यांच्या मागे ठामपणे उभे आहे. मराठा समाजाला काही द्यायला विरोध नाही, पण ५२ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजालाही मदत करायला हवी, अशी मागणी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी मला भेटून केली. लोकसंख्येनुसार निधी वाटप झाले पाहिजे,' असं वक्तव्य वडेट्टीवार यांनी केलं. 

'इतर समाज घटक नाराज होता कामा नये. ओबीसी वर्ग सध्या सगळ्यापासून वंचित आहे. कोळी, माळी, धनगर समाज असा रोज कमावून खाणारा मोठा वर्ग आहे. ओबीसी महामंडळ आणि वसंतराव नाईक महामंडळाला निधी देण्याची मागणीही असणार आहे. आज संध्याकाळी आपण मुख्यमंत्र्यांना आणि उद्या सकाळी अजित पवारांना भेटणार आहोत,' अशी प्रतिक्रिया विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. 

दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांच्या मताशी आपण सहमत नसल्याचं विजय वडेट्टीवार म्हणाले. ओबीसी समाजाने मन मोठं करावं, त्यामुळे मराठा समाजातील वंचितांना आरक्षण मिळेल, असं अमोल कोल्हे म्हणाल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं होतं. 'ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा आरक्षण नको, अशी आमची भूमिका आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाची टक्केवारी २७ टक्के आहे, त्यातील ८ टक्के आरक्षण भटक्या विमुक्तांसाठी आहे, त्यामुळे आरक्षण १९ टक्के आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला आमचा विरोध नाही, पण इतर समाजावर अन्याय होता कामा नये,' असं वडेट्टीवार म्हणाले.