वर्षाला 'एवढे' पैसे काढल्यास लागणार टॅक्स

मुंबई: वर्षभरात दहा लाखांपेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास त्यावर कर लादण्याच्या प्रस्तावावर सध्या केंद्र सरकार विचार करत आहे. काळ्या पैसाच्या निर्मितीला आळा घालण्याच्यादृष्टीने सरकार हा निर्णय घेणार आहे. जेणेकरून रोखीचे व्यवहार कमी होतील आणि डिजिटल व्यवहारांना लोकांकडून अधिकाअधिक प्राधान्य दिले जाईल, असा प्रयत्न सरकारकडून सुरु आहे. 

काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोठी रक्कम काढताना आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याचा प्रस्तावही सरकारच्या विचाराधीन आहे. आधार प्रमाणीकरणामुळे मोठ्या रकमा वितरित करणाऱ्या लोकांची ओळख पटायलाही मदत होईल तसेच कर परताव्याबाबतचे कामही सोपे होईल. सध्या ५० हजारांपेक्षा जास्त रक्कम बँक खात्यात टाकताना किंवा काढताना पॅनकार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय, आधार कार्डाचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी युआयडी प्रमाणीकरण आणि ओटीपीचा वापर करण्यात येईल.

५ जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात हा नियम जाहीर केला जाऊ शकतो. मात्र, अजूनही याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. या नियमामुळे सामन्य आणि गरीब लोकांच्या अडचणी वाढू शकतात, अशी शंका काही जणांना वाटते. त्यामुळे केंद्र सरकार अजूनही याचा सारासार विचार करत आहे. 

एकीकडे मनरेगा लाभार्थ्यांसाठी आधार प्रमाणीकरणाची आवश्यकता असते. परंतु, पाच लाख रुपयांपर्यंतची रोकड वितरीत करणाऱ्यांसाठी मात्र ही अट नव्हती, हा मोठा विरोधाभास आहे. तसेच फारच थोड्या नागरिक आणि व्यावसायिकांना वर्षाला १० लाख रुपयांची रोकड हाताळावी लागते, असा सरकारचा अंदाज आहे. त्यामुळे १० लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या वितरणावर कर लावल्यास त्याचा फार लोकांना त्रास होणार नाही, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.