मुंबई : कमला मिलमध्ये आग लागून आज दहा दिवस पूर्ण झाले आहेत. या दहा दिवसांत बरंच काही घडलं आहे. पण अजून बरंच काही करणं बाकी आहे. पाहुया गेल्या दहा दिवसांचा लेखाजोखा आणि पुढची आव्हानं.
14 लोकांचा बळी घेऊन कमला मिलची आग विझली. तरी या आगीनं निर्माण केलेले अनेक प्रश्न आजही धुमसतायत. मोजो बिस्ट्रो आणि वन अबाव्ह रेस्टॉरंटला आग लागल्यानंतरच् गेल्या दहा दिवसांत बरंच काही घडलं आहे.
कमला मिल आगीप्रकरणी महापालिकेचे 5 अधिकारी निलंबित झाले, तर सहाय्यक आयुक्तांची तात्काळ बदली करण्यात आली. कमला मिल आग प्रकरणाची चौकशी अतिरिक्त आयुक्तांकडे देण्यात आली आहे.
हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांकडून या आगीची चौकशी व्हावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. ३० डिसेंबर ते १ जानेवारी या तीन दिवसांत मुंबईतल्या १३७३ हॉटेल्सची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ७२२ हॉटेल्सच्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा मारण्यात आला.
वन अबाव्ह रेस्टोपबचे मालक क्रिपेश संघवी, जिगर संघवी आणि अभिजीत मानकर यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आलाय. पण तिघेही फरार आहेत. तिघांची माहिती देणाऱ्याला १ लाखाचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे.
कमला मिलचे मालक रमेश गोवानी यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तरमोजो पबचे सहमालक युग पाठकला 6 जानेवारीला अटक झाली आहे, त्याला बारा जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय.
हुक्क्यासाठी पेटवलेल्या कोळशामुळे आग लागल्याचा अग्निशमन दलाचा अहवाल आला आहे. आगीच्या संभाव्य घटना टाळण्यासाठी ८ जानेवारीपासून ३४ अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्ष कार्यरत झालेत.
कमला मिलच्या आगीनं अनेक यंत्रणांना झोपेतून जागं केलं. कारवाईला धडाक्यानं सुरुवात झाली असली तरी अजून बरीच आव्हानं आहेत.
कमला मिल आग दुर्घटनेतील दोषींविरोधात भक्कम पुरावे गोळा करू त्यांना अधिकाधिक शिक्षा कशी होईल, हे मुंबई पोलिसांपुढं आव्हान आहे. ज्यामुळे इतरांना या प्रकरणातून धडा मिळेल.
महापालिकेनं सुरुवातीला 3 दिवसांत धडाक्यात कारवाई केली, पण हीच कारवाई पुढेही कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता सुरू राहायला हवी.
त्याचबरोबर जिथे कारवाई केली, ती हॉटेल्स पुन्हा उभी राहात नाहीत, ना, याची काळजी घ्यावी लागेल. आग लागल्यानंतर ती विझविण्यासाठी अग्निरोधक यंत्रणा उपयोगी पडेलही, पण आग लागूच नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे.
अग्निसुरक्षा कक्ष नव्याने सुरू केला असला, तरी ते भ्रष्टाचाराचे नवे साधन बनता कामा नये, याची दक्षता घ्यायला हवी. आतापर्यंत 'महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन ऍण्ड लाईफ सेफ्टी मेझर ऍक्ट २००६' केवळ दप्तरी असलेल्य़ा कायद्याच्या अंमलबाजणीची वेळ आली आहे.