७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या फ्लॅटचा मालमत्ता कर माफ करण्यास सरकार अनुकूल

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईतील ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांचा मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत राज्य सरकार अनुकूल असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभेत मुंबईवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुंबई महानगरापालिका निवडणुकीपूर्वी मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचं आश्वासन शिवसेनेनं दिलं होतं. यासंदर्भातील प्रस्ताव मुंबई महाालिकेने संमत करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. मात्र तो अद्याप मंजूर करण्यात आलेला नाही. याची आठवण विधानसभेतील या चर्चेत बोलताना शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांना करून दिली होती. तर दुसरीकडे भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी ७०० चौरस फुटांपर्यंत मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी विधानसभेत केली होती.

भाजपाच्या आमदारांची मागणी उचलून धरत मुंबईतील ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांचा मालमत्ता करत माफ करण्याबाबत सरकार अनुकूल असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. मुंबई महापालिकेने यासंदर्भातील वैधानिक कार्यवाही करून तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, त्यामुळे त्यांना हे शक्य आहे, मात्र इतर महापालिकांना ते शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई विकास आराखडा मार्चमध्येच

मुंबई विकास आराखड्याला चालू मार्च महिन्यातच राज्य सरकार मान्यता देणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले. यासाठी प्रधान सचिव नगरविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची छाननी समिती स्थापन केली आहे. मूळ विकास आऱाखडा महापालिका आयुक्त तयार करतात, आयुक्तांनी तयार केलेला आराखड नियोजन समितीकडे जातो, नियोजन समिती सुधारणा करून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेकडे पाठवते, सर्वसाधारण सभा सुधारणांसहीत त्याला मान्यता देते आणि नंतर तो आऱाखडा राज्य सरकारकडे येतो. या चारही स्तरावर झालेले बदल नियमानुसार झाले आहेत का याची छाननी ही समिती करणार असून त्यानंतर मान्यता देण्याबाबत सरकार निर्णय घेईल. विकास आराखड्यात खुल्या जागेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही हे तत्त्व ठरवलं आहे. मूळ रहिवाशी कोळी, आदिवासी यांचे कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासीपाडे यांचे सीमांकन करण्याचे काम सुरू आहे. सीमांकनामध्ये कोळीवाडे, गावठाणं किंवा आदिवासी पाडे सुटले तरी महापालिका आयुक्तांना आराखडा मंजूर केल्यानंतरी त्याचे सीमांकन करण्याचे अधिकार दिले आहेत. कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासी पाड्यांसाठी विकास नियंत्रण प्राधिकरणाची स्थापना केली जाईल तसेच स्वस्तातील घरं जास्तीत जास्त कशी बांधली जातील याची काळजी घेतली जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. 

मुंबईतील आगी

- 2017-18 मध्ये मुंबईत लागलेल्या आगींची चौकशी करण्याची मागणी झाली.
- मुंबईत 15 आगी लागल्या, त्यातील दोन मोठ्या होत्या.
- कुर्ला आणि कमला मिल कंपाऊंड या दोन्ही आगींची चौकशी सुरू आहे.

संक्रमण शिबिर

- लोकांनी विकत घेतलेली संक्रमण शिबिरातील खोली बेकायदा विकत घेतली त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत गाळा देण्याचा निर्णय घेतलाय.
- जे घुसखोर आहेत, त्यांच्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयानुसार धोरण ठरवण्याचे काम सुरू आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन

- झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत रहिवाशांची मान्यतेची ७० टक्क्यांची अट ५१ टक्के करण्याचा निर्णय केला आहे.