'निसर्ग चक्रीवादळाच्या नुकसान भरपाईसाठी राज्याने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला होता'

प्रस्ताव द्यायला उशीर झाला असली तरी तो पाठवण्यात आला आहे. 

Updated: Jul 20, 2020, 03:37 PM IST
'निसर्ग चक्रीवादळाच्या नुकसान भरपाईसाठी राज्याने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला होता' title=

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: अनेक दिवस उलटूनही निसर्ग चक्रीवादळाच्या नुकसानभरपाईसाठी महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवलाच नाही, या देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपानंतर आता राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. राज्याचे मदत व  पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी प्रसारमाध्यमांना यासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपांचा संदर्भ देत म्हटले की, आरोप करणे हे विरोधी पक्षनेत्याचे काम असते. त्याचा खुलासा करण्याची संधी आम्हाला मिळते. १८ जुलै रोजी संध्याकाळी फडणवीस यांनी राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्तावच पाठवला नसल्याचा आरोप केला होता. मात्र, त्याचदिवशी सकाळी राज्य सरकारने प्रस्ताव केंद्राकडे धाडला होता. त्यामुळे प्रस्ताव द्यायला उशीर झाला असली तरी तो पाठवण्यात आला आहे, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. 

निसर्ग चक्रीवादळ: राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवलाच नाही- फडणवीस

केंद्रीय गृहखात्याला पाठवलेल्या या प्रस्तावात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंडातून राज्याला १०६५ कोटी रुपयांची मदत मिळावी, असे म्हटले आहे. NDRF च्या नियमानुसार ही प्राथमिक मागणी आहे. फडणवीस राज्याचे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनी कोकणाचा दौराही केला होता. त्यांचे केंद्रात वजन आहे, त्यांनी ते वजन वापरून मदत मिळवून द्यावी, असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले. 

निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकणातील रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणावर वाताहत झाली होती. यानंतर कोकणाचे पुनर्वसन आणि मदतकार्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सातत्याने राजकारण सुरु आहे. मध्यंतरी शरद पवार यांनी निसर्ग चक्रीवादळाच्या विध्वंसानंतर कोकणाचा दौरा केला होता. त्यावेळी शरद पवार यांनी कोकणाच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारप्रमाणे केंद्रानेही मदत करण्याची गरज व्यक्त केली होती. यानंतर केंद्रीय पथकांनीही कोकणाचा दौरा केला होता. परंतु, यानंतरही राज्य सरकारने केंद्राकडे मदत का मागितली नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र, आता राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावानंतर केंद्र सरकार कोकणाला किती आर्थिक मदत देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.