खासगी शाळांकडून पालकांची लूट, युनिफॉर्म आणि पुस्तक खरेदीसाठी दबाव

मुंबई : शाळांमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष (Academic Year) सुरू झालंय. मात्र दरवर्षीप्रमाणे यंदाही खासगी शाळांनी (Private School) मनमानी करत पालकवर्गाची (Parents) लूट सुरूच ठेवलीय. बहुतांश खासगी शाळांनी शालेपयोगी साहित्याची खरेदी शाळेतूनच खरेदी करावी यासाठी पालकवर्गावर दबाव टाकण्यास सुरूवात केलीय. अनेक खासगी शाळांनी वह्या, पुस्तकं, युनिफॉर्म तसच शूज शाळेतूनच घेणं बंधनकारक केलंय. त्यामुळे पालकांच्या खिशाला 8 ते 15 हजारांची चाट बसणारंय. हेच साहित्य (School Material) पालकांनी बाहेरून खरेदी केलं तर जवळपास 30 ते 40 टक्के पैशांची बचत होऊ शकते. 

शिक्षणसंस्थांची दादागिरी
मात्र शिक्षणसंस्थांच्या दादागिरीमुळे आता हेच पैसे शिक्षणसम्राटांच्या तिजोरीत जातायेत. पालकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं CBSE शाळांमध्ये NCERT पुस्तकं लागू केली आहेत. पहिलीपासून ते 12वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही पुस्तकं असतात. मात्र खाजगी शाळांनी या पुस्तकांशिवाय अतिरिक्त पुस्तकही पालकांच्या माथी मारण्यास सुरूवात केलीय. NCERTची पुस्तकं स्वस्त असतात, त्यांची किंमत 50 ते 100 रूपये इतकी असते. मात्र त्याच विषयावरील इतर पब्लिशर्सच्या पुस्तकांची किंमत 300 ते 500 रूपये असते.

कडक कारवाईची मागणी
शाळा प्रवेशाबरोबरच गॅदरिंग, सहल, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम या नावाखाली देखील पैसे उकळले जात आहेत. खरेतर आधीच कोरोना संकटानंतर अजूनही अनेक जणांची आर्थिक घडी निट बसलेली नाही. आर्थिक मागास पालकांना हे पैसे भरणे अवघड होत आहे. याची दखल घेऊन संबंधित शाळांच्या व्यवस्थापनावर शिक्षण विभागाने कडक कारवाई करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

राज्यात अेक खासगी शाळा आहेत. त्यातच इंटरनॅशनल स्कूलचीही त्यात भर पडत असून या संस्थाचालकांनी वेगवेगळ्या फींच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि पालकांची लूट सुरू केल्याचं चित्र आहे. यासाठी वेगवेगळ्या ट्रस्टच्या नावाचा वापर केला जात असून तोट्यात असलेल्या ट्रस्टच्या नावे फीवाढ करण्याची शक्कल सध्या अनेक संस्था रोजेरोसपणे लढवित आहेत.

यावरून पालकांची कशी लूट सुरूंय याची कल्पना येते. एकीकडे दरवर्षी होणारी फी वाढ आणि दुसरीकडे वह्या, पुस्तकं, गणवेशाच्या माध्यमातून पालकांच्या खिशावर टाकला जाणारा भार या दुहेरी संकटात पालकवर्ग पुरता भरडला गेलाय. दरवर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं की शाळांच्या मनमानीचा मुद्दा प्रकर्षानं समोर येतो. सरकारदरबारी केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात. त्यामुळे या लुटारू शिक्षणसंस्थांवर कारवाई कधी होणार? हाच खरा प्रश्न आहे.