CJI चंद्रचूड यांच्या आदेशामुळे भुजबळ अडचणीत? 850 कोटींच्या घोटाळ्यातील क्लीन चीट रद्द होणार?

अंजली दमानिया यांनी दिली माहिती

Maharashtra Sadan Scam Chhagan Bhujbal in Trouble: दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनासंदर्भातील घोटाळा प्रकरणी राज्याचे विद्यमान अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तसेच अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता दिसत आहे. या प्रकरणामधून निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेल्या भुजबळांविरोधात आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी नव्याने याचिका दाखल केली आहे. मुंबई हायकोर्टात दमानिया यांनी याचिका दाखल केली असून यासंदर्भातील सुनावणी 1 एप्रिल रोजी होणार आहे. दमानिया यांनीच यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. 

दमानिया काय म्हणाल्या?

दमानिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील दीड वर्षापासून या प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख दिली जात नव्हती. अनेक न्यायाधिशांनी आपण या प्रकरणाची सुनावणी करणार नाही असं ‘नॉट बिफोर मी’च्या माध्यमातून म्हटलं होतं. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश चंद्रचूड यांनी दिले असून त्यानुसार आज या प्रकरणीची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात भुजबळांना 9 सप्टेंबर रोजी निर्दोष मुक्त करण्यात आलं होतं. भुजबळ यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग म्हणजेच एसीबीच्या विशेष न्यायालयाकडे आपल्याला या प्रकरणातून दोषमुक्त करावं यासाठी अर्ज केला होता. भुजबळांबरोबर त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनीही असा अर्ज दाखल केलेला. माझ्यावर झालेले आरोप हे निराधार, बिनबुडाचे असून मला दोषमुक्त करावे अशी मागणी भुजबळ यांनी केलेली. त्यानंतर भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. मात्र यानंतर अंजली दमानिया यांनी मुंबई हायकोर्टात याविरुद्ध याचिका दाखल केलेली. अखेर दीड वर्षानंतर या याचिकेच्या सुनावणीची तारखी मिळाल्याचं दमानिया यांनी स्पष्ट केलं आहे.

दमानिया यांच्या पोस्टमध्ये काय?

“महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या प्रकरणात भुजबळांच्या डिस्चार्जला आव्हान देणाऱ्या अर्जावर मागील दिड वर्षांपासून सुनावणी घेतली जात नव्हती. 5 न्यायाधीशांनी या याचिकेवर ‘नॉट बिफोर मी’ असे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक SLP (स्पेशल लिव्ह पेटिशन) करून त्यावर ओआरडी घेऊन, माननीय सरन्यायाधीशांनी योग्य न्यायाधीशांसमोर त्याची लिस्टिंग करण्यासाठी विनंती करण्याचे आदेश मिळाले. शेवटी प्रकरण उद्या अनुक्रमांक 12 वर न्यायमूर्ती मोडक यांच्यासमोर ठेवण्यात आले आहे,” अशी पोस्ट दामनिया यांनी रविवारी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन केली. आज मुंबई हायकोर्टात होणाऱ्या सुनावणीमध्ये भुजबळ यांना देण्यात आलेली क्लीनचिट कायम राहणार की पुन्हा त्यांना शिक्षा सुनावली जाणार हे न्यायमूर्ती मोडक यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाकडून निश्चित केलं जाईल. 

महाराष्ट्र सदन घोटाळा :

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात छगन भुजबळ यांना डिसचार्ज करण्यात आल होतं. या प्रकरणातील डिस्चार्जला आव्हान देणारे अपील गेली दिड वर्ष ऐकले जात नव्हते. ५ न्यायाधीशांनी ‘नॉट बिफोर मी’ असे म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक SLP करुन त्यावर ओरडी घेऊन, माननीय CJ… pic.twitter.com/mmaa8ELJjI

— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) March 31, 2024

नेमका हा घोटाळा काय?

2005 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. छगन भुजबळ यांनी आपल्या कुटूंबाला वेगवेगळ्या कंत्रांटांच्या माध्यमातून आर्थिक फायदे करुन दिल्याचा आरोप केला गेला. छगन भुजबळ यांच्या कुटुंबाला आणि त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांना या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात लाच मिळाल्याचा आरोप भुजबळ यांच्यावर झाला. 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला महाराष्ट्र सदन प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी परवानगी दिली. सक्तवसुली संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने 2016 साली तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह एकूण 52 आरोपींविरुद्ध 850 कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा व इतर गैरव्यवहार प्रकरणांत गुन्हा दाखल केला. छगन भुजबळ यांच्याविरोधात कारवाई सुरु झाली. मार्च 2016 साली भुजबळ यांची 10 तासांपेक्षा जास्त वेळ चौकशी करण्यात आली होती, यावेळी त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर सुमारे 2 वर्ष म्हणजेच 2016 ते 2018 तुरुंगात होते.