सगेसोयरेरुन अजित पवार गटाने हात झटकले; भुजबळ म्हणतात, 'कोणाला पटो अगर न पटो...'

Maratha Reservation : गेल्या पाच दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला शनिवारी यश आलं. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. या मागण्यांचा अध्यादेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांच्या हाती सूपर्द केला आहे. या अध्यादेशानुसार आता कुणबी नोंद आढलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच आरक्षण मिळेपर्यंत नोकरभरतीत जागा राखीव ठेवण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. तसेच आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींच्या सर्व सवलती मराठा समाजाला लागू होतील अशी मोठी घोषणा देखील मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र आता या निर्णयावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. दुसरीकडे मात्र छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेवरुन त्यांच्याच पक्षाने हात वर केले आहेत.

सगेसोयरे हे कायद्याच्या कसोटीत अजिबात टिकणार नाही, अशी प्रतिक्रिया अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. आता सत्ताधारी अजित पवार गटाने छगन भुजबळ यांची कोंडी केल्याचे पाहायला मिळत आहे. खासदार प्रफुल्ल पटेल यांना छगन भुजबळ यांच्याबाबत प्रश्न विचारला असता त्यांनी ही पक्षाची भूमिका नसल्याचे म्हटलं आहे. यावर आता मंत्री छगन भुजबळ प्रतिक्रिया दिली आहे. 

"ही भूमिका छगन भूजबळची आहे ना मग बस. ती कोणाला पटो अगर न पटो मला त्याच्याशी काही कर्तव्य नाही. 35 वर्षे मी ओबीसींसाठी लढत आहे. यापुढे सुद्धा लढत राहणार. बाकी ते सगळी प्रमुख मंडळी आहेत त्यांनी निर्णय घ्यावा. मला त्याबद्दल दुःख नाही. ज्यांना वाटतं ते मदत करतील. काही शांत राहून मदत करतील. काही जण विरोधसुद्धा करतील," असे छगन भुजबळ म्हणाले.

काय म्हणाले प्रफुल्ल पटेल?

"छगन भुजबळ ओबीसींच्या बाबतीत आपली भूमिका समता परिषदेच्या माध्यमातून मांडत असतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते समता परिषदेचे काम करत आहेत. ओबीसींच्या आणि मराठ्यांच्या आरक्षणासंबंधी त्यांची भूमिका ही समता परिषदेच्या माध्यमातून असते. ती भूमिका राष्ट्रवादी पक्षाची नसते. माझी प्रत्यक्षात छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा होते तेव्हा त्यांनी कधीही ज्या मराठ्यांकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे, त्यांचा कधी विरोध केला नाही. त्याबाबत त्यांची भूमिका ही पॉझिटिव्ह राहिली आहे. कारण कुणबी ही ओबीसी समाजाची जात असल्यामुळे त्याबाबत त्यांनी कधी विरोध केला नाही. मात्र ओबीसींमध्ये ही संख्या वाढत असल्याने ओबीसींच्या बाबतीत काही अधिक करता येईल का, याबाबत सरकार प्रयत्न करणार आहे," असं म्हणत प्रफुल्ल पटेलांनी हात झटकले.

सगेसोयरेचा अध्यादेश कोर्टात टिकणार का?

"आता कोर्टात काय टिकतं की नाही हे मी भविष्यवाणी करू शकत नाही. पण यापूर्वीही कोर्टामध्ये मराठा आरक्षणाच्या संबंधित क्युरेटीव्ह दाखल करण्यात आलेली आहे. त्याबाबतीत आता सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतं याबाबत मी आताच भविष्यवाणी करू शकत नाही. माननीय सुप्रीम कोर्ट याबाबतीत योग्य ते निर्णय देईल," असेही प्रफुल्ल पटेल म्हणाले होते.