Maratha Reservation: आंदोलन स्थगित केलेलं नाही, 21 जूनला निर्णय घेणार - संभाजीराजे

२१ जूनला नाशिकमध्ये सर्व समन्वयकांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचं खासदार संभाजीराजेंनी सांगितलं. 

Updated: Jun 17, 2021, 09:45 PM IST
 Maratha Reservation: आंदोलन स्थगित केलेलं नाही, 21 जूनला निर्णय घेणार - संभाजीराजे title=

मुंबई : मराठा आरक्षणासंबंधी खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. सह्याद्री अतिथिगृहार तब्बल अडीच तास चाललेल्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या सहा मागण्या संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मांडल्या. मात्र आंदोलन अजून स्थगित केलेलं नसून त्याबाबत २१ जूनला नाशिकमध्ये सर्व समन्वयकांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचं खासदार संभाजीराजेंनी सांगितलं. 

खासदार संभाजीराजेंच्या मागण्या

मराठा आरक्षणामुळे 2014 ते मे 2021 पर्यंतच्या शासन सेवेत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्याव्यात. ‘ओबीसी‘च्या धर्तीवर मराठा समाजाला सवलती लागू करा.  'सारथी' संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात 'सारथी' संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. संस्थेला एक हजार कोटींची तरतूद करुन तारादूत प्रकल्प तत्काळ सुरू करावा.  आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये सुपर न्यूमररी सीट्स निर्माण कराव्यात, अशा मागण्या संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्यात. 

फेरविचार याचिका दाखल करणार

खासदार संभाजीराजेंच्या सहा मागण्या राज्य सरकारनं मान्य केल्याची माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. तसंच आठवडाभरात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आजच्या बैठकीत खासदार संभाजीराजे यांनी सहा मागण्या केल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. हॉस्टेल उपलब्ध करून द्यावेत अशी त्यांची मागणी होती. 23 जिल्ह्यात याबाबत प्रक्रिया सुरु आहे. तसंच सारथीला स्वायतत्ता देण्यात आली आहे.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, तारादूत प्रकल्पासंदर्भात पुण्यामध्ये शनिवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सारथी संदर्भातील बैठक घेतील. कोपर्डीचा विषय न्याप्रविष्ठ आहे. राज्य सरकारकडून कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. न्यायालयात ती केस लवकर बोर्डावर यावी यासाठी सरकारी वकील प्रयत्न करतील असं चव्हाण यांनी सांगितलं.