हाऊसिंग सोसायटीमधील रहिवाशांच्या तक्रारी आणि समस्यांसंदर्भात मोठा निर्णय; कसा होणार बदल?

Housing Society Rules : साधारण गेल्या दोन दशकांमध्ये राज्याच्या प्रमुख शहरांमध्ये मोठमोठ्या हाऊसिंग सोसायचीचं प्रमाण वाढलं आहे. 

सायली पाटील | Updated: Nov 22, 2023, 09:13 AM IST
हाऊसिंग सोसायटीमधील रहिवाशांच्या तक्रारी आणि समस्यांसंदर्भात मोठा निर्णय; कसा होणार बदल?  title=
Mumbai housing society sop for raising complaint latest update

Housing Society Rules : एखाद्या हाऊसिंग सोसायटीचा उल्लेख केला की, ती सोसायटी कितीही मोठी अतो, काही गोष्टींबाबत होणारी चर्चा बदलत नाही हेच खरं. रहिवाशांच्या तक्रारी, कार्यकारिणीवर होणारी टीका आणि अशा इतर गोष्टीसुद्धा या सोसायटीमध्ये घडत असतात. मुंबई, ठाणे आणि पुण्यामध्ये मात्र आता असे सूर तुलनेनं कमी होणार आहे. कारण ठरत आहे सहकार विभागाच्या पुढाकारानं घडून येणारा एक बदल. 

वरील शहरांसह राज्यातील जवळपास सव्वा लाख गृहनिर्माण सोसायटी आणि तिथं राहणाऱ्या रहिवाशांच्या समस्या, त्यांच्या तक्रारी आणि तक्रारींचं निवारण या साऱ्यासाठी आता सहकार विभागाकडून एक नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. या नियमावलीमुळं रहिवाशांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठीच्या कार्यपद्धतीमध्ये अमूलाग्र बदल होऊन या पद्धतीलाही वेग येईल असा दावा सदरील विभागाकडून करण्यात येत आहे. 

तक्रार निवारणासाठी ऑनलाईन पोर्टलचा वापर होणार असून, अनके सोसायटींमध्ये सदस्यांना घरबसल्या तक्रारींवर तोडगा काढता येणार आहे. रहिवाशांच्या तक्रारी सोडवत असताना त्यांच्यावर अन्याय न होता न्याय मिळवून देणं हा हेतू सहकारी विभागानं केंद्रस्थानी ठेवला आहे. यामध्ये राज्यातील सर्वच विभागातील सहकारी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून तक्रारी सोडविताना सुसूत्रता ठेवणं अपेक्षित असेल. 

हेसुद्धा वाचा : Weather Update : राज्याच्या 'या' भागांना पुढील 48 तासांसाठी पावसाचा इशारा; वादळी वारेही घोंगावणार 

या विभागामध्ये सहकार विभागातील तीन उपसंचालक, तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील एक अशा चार जणांची समिती तयार करण्यात आली असून ही समिती सुमारे २३ प्रकारच्या तक्रारींचा अभ्यास करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे 

तक्रारी कोणत्या स्वरूपाच्या ?

सोसायट्यांमध्ये किंवा रहिवाशांकडून साधारणतः 'शेअर सर्टिफिकेट' न देणे, सदस्य करून न घेणे, घराचा हस्तांतरणाचा दाखला दिला न जाणे. पुनर्विकास करण्यात अनेक अडथळे, त्यात पारदर्शकता नाही. अशा विविध 23 प्रकारच्या तक्रारींचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. त्या तक्रारी सोडविण्याच्या प्रक्रियेवर सहकार विभाग लक्ष ठेवणार आहे. p