निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेप...; विधानसभा निवडणुकीआधी उच्च न्यायालयाचा मनसेला धक्का
Maharashtra Vidhansabha Election : विधानसभा निवडणुकीआधी उच्च न्यायालयाकडून मनसेला धक्का; निर्णय सुनावत स्पष्टच सांगितलं...
)
Maharashtra Vidhansabha Election : विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर होणारी मतदान प्रक्रिया काही तासांमध्येच पार पडणार आहे. राज्यावर कोणाची सत्ता राहणार, हे या मतदान प्रक्रियेनंतर स्पष्ट होणार आहे. तत्पूर्वी मतदान, मतदान केंद्र, नियम या आणि अशा कैक गोष्टींसंदर्भातील चर्चांनी जोर धरला आहे. त्यातच मतदानाआधी मुंबई उच्च न्यायालयानं मनसेला धक्का दिला आहे. निमित्त ठरतोय तो म्हणजे एक नियम.
विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर मतदान केंद्रावर मोबाईल सोबत नेण्यास बंदी घालण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय असून, हा निर्णय कोणत्याही दृष्टीने बेकायदेशीर नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी स्पष्ट केलं योसबतच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार देत या निर्णयाला आव्हान देणारी मनसेची जनहित याचिका न्यायालयानं यावेळी फेटाळली.
मतदान, निवडणुकीच्या संपूर्ण सुरळीत कामकाजासाठी गरजेच्या सर्व उपाययोजना राबवण्याचा अधिकार (Election Commission) केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे, असं निकाल सुनावताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितलं. उजाला श्यामबिहारी यादव या मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती, जी उच्च न्यायालयानं फेटाळली.
हेसुद्धा वाचा : 'हे सगळं देवेंद्र फडणवीस स्वतः करत आहेत...' वडिलांवरील हल्ल्यानंतर सलील देशमुखांचा उपमुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप
का दाखल करण्यात आली होती याचिका?
निवडणूक प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट असून, त्यात डिजिलॉकर ॲपच्या मदतीनं ओळखपत्रं दाखवण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. पण, कोणाही व्यक्तीला डिजिलॉकर अॅपनं मोबाईलच्या माध्यमातून पुरावा म्हणून कागदपत्रं दाखवण्याचा अधिकार नाही आणि म्हणून मतदान केंद्रावर मोबाईल नेण्यास बंदी असणारा निवडणूक आयोगाचा निर्णय कोणत्याही दृष्टीने बेकायदा नसल्याचा मुद्दा अधोरेखित करत खंडपीठानं ही याचिका फेटाळली.
मतदान केंद्रावर मोबाईल नेण्यास परवानगी दिल्यास नागरिक आपण कोणत्या पक्षाला मतदान केलं हे फोटो किंवा व्हिडीओच्या माध्यमातून इतरांना दाखवण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळं मतदानाची गोपनीयता आणि निष्पक्ष निवडणुकांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचं सांगत न्यायालयानं निवडणूक आयोगाच्या नियमाचं समर्थन केलं.