मुंबई महापालिकेत नवा घोटाळा, अधिकाऱ्यांकडून नियम धाब्यावर

कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई महापालिकेत टेंडर फिक्सिंगचे प्रकरण समोर आले असून विशिष्ट कंत्राटदाराला कामाचे कंत्राट मिळवून देण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवून निविदेत तशा अटी घातल्या आहेत. फूटपाथवर रेलिंग बसवण्याच्या 111 कोटी रुपये कामाच्य़ा निविदा प्रक्रियेत हा सर्व घोळ झाला असून याप्रकरणी तक्रारी दाखल झाल्यानंतर पालिका आयुक्तांनी चौकशी करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

ठराविक कंत्राटदारांच्याच तुमड्या भरल्या जात असल्याचं समोर आलं आहे. महापालिकेत अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमतातून आतापर्यंत अनेक गैरव्यवहारांनी आकार घेतला आहे. ठराविक कंत्राटदारांना काम मिळावे यासाठी थेट टेंडरच फिक्स होत आहे. पालिकेच्या रस्ते विभागानं शहर, पूर्व आणि पश्चिम अशा तीन विभागांमध्ये फूटपाथवर रेलिंग बसवण्याच्या कामासाठी प्रत्येकी 37 कोटी रुपयांची निविदा काढली. ज्यामध्ये आयुक्तांनी परवानगी दिल्यानंतर रस्ते विभागातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं परस्पर एक जादा अट टाकली. 

दिलेल्या डिझाईननुसार केवळ 10 दिवसांच्या आत रेलिंगचे नमुने दाखवणं कंत्राटदारांना बंधनकारक केले. निविदा उघडण्यापूर्वीच नमुना दाखवण्याची अशी अट पहिल्यांदाच टाकण्यात आली. ज्यामुळं ठराविक कंत्राटदारच नमुना वेळेत दाखल करेल आणि इतर आपाआप स्पर्धेतून बाहेर जातील. तसंच हे रेलिंग बनवण्यासाठी बाजारभाव लक्षात घेतला तर प्रति मीटर 7 ते 8 हजारांचा खर्च येत असताना पालिका मात्र यासाठी तब्बल 25 हजार रुपये मोजण्यासाठी तयार आहे.

शहर भागात उपनगरांच्या तुलनेत कमी फूटपाथ असतानाही सरसकट 37 कोटींची निविदा का काढली गेली? 10 दिवसांत नमुना सादर करण्याचा आग्रह करणारी पालिका काम पूर्ण करण्याचा कालावधी मात्र तब्बल साडेचार वर्षांचा का देते? रेलिंगच्या डिझाईनसह इतर सर्व तपशील दिला असतानाही नमुना सादर करण्याचा आग्रह का? तसंच हे नमुने पाहून पास की नापास ठरवण्याचे निकष कोणते ? याचं उत्तर एकच आहे, ते म्हणजे एका ठराविक कंत्राटदाराच्या घशात 111 कोटींचे काम घालायचं. 

टेंडर फिक्सिंगचा हा मुद्दा समोर आल्यानंतर अनेक कंत्राटदारांनी याप्रकरणी तक्रार केली. चौकशीचं आश्वासन आयुक्तांनी दिलं आहे. पण ही चौकशी खरंच होते का आणि कधी होते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.