'यात्रा कसली काढता? राजीनामा फेका' छगन भुजबळांच्या भूमिकेला ओबीसी नेत्यांचा विरोध

OBC Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं तयार केलेल्या नव्या जीआरच्या मसुद्यावरून ओबीसी नेत्यांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आलेत. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेला विरोध होत असन ओबीसी ओबीसी नेत्यांमध्येच  फूट पडली आहे.

राजीव कासले | Updated: Jan 29, 2024, 08:09 PM IST
'यात्रा कसली काढता? राजीनामा फेका' छगन भुजबळांच्या भूमिकेला ओबीसी नेत्यांचा विरोध title=

OBC Reservation : मराठा आरक्षणावरून अन्न नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळांनी  (Chhagan Bhujbal) सरकारच्या विरोधातच आघाडी उघडलीय. मराठा समाजाला कुणबी दाखले (Kunbi Certificate) देण्याबाबत सरकारच्या नव्या मसुद्यामुळं आरक्षणात नवे वाटेकरी तयार होतील, असा आक्षेप भुजबळांनी घेतलाय. मात्र ओबीसी नेत्यांनीच आता भुजबळांच्या या भूमिकेला विरोध केलाय. नव्या मसुद्यामुळं ओबीसींवर (OBC) कुठलाही अन्याय होणार नाही, असा दावा ओबीसी महासंघ अध्यक्षांनी केलाय. सरकारच्या मराठाधार्जिण्या भूमिकेला विरोध करण्यासाठी भुजबळांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विविध ठराव संमत करण्यात आले. 

बैठकीत विविध ठराव
मराठा आरक्षणाची अधिसूचना रद्द करावी, त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोग रद्द करा, न्या. शिंदे समिती रद्द करा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्राला स्थगिती द्या सगे सोयऱ्यांच्या मसुद्यावर हरकती नोंदवा, महाराष्ट्रभर ओबीसी यात्रा काढणार, अशा ठरावांचा समावेश आहे.

राजीनामा देण्याची मागणी
दरम्यान, यात्रा कसली काढता, सरकारच्या तोंडावर राजीनामा फेका, अशी मागणी ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोडांनी केलीय. तर छगन भुजबळ यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. काही समज-गैरसमज असतील तर ते दूर केले जातील अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिलीय. मराठा आरक्षण अध्यादेशानंतर ओबीसी आरक्षण अबाधित रहावं यासाठी छगन भुजबळ आक्रमक झाले आहेत. ओबीसींच्या  आरक्षणाला धक्का लागला तर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इशारा भुजबळांनी दिलाय. मात्र भुजबळांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही अस सुनील तटकरेंनी म्हंटलंय. 

भुजबळांनी सरकारमध्ये राहून लढण्यापेक्षा मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडून लढावं असा सल्ला वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी दिलाय. अन्यथा त्यांची भूमिका दुटप्पी असल्याचं समजावं असा आरोप त्यांनी केला. तर आपल्याला ओबीसी समाजाच्या हितापेक्षा काहीही महत्त्वाचं नसल्याचा दावा भुजबळांनी केलाय. 

तर कुणबी दाखल्यासंदर्भातल्या नव्या जीआरमध्ये गरज भासल्यास बदल करण्यात येईल असे संकेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत. भुजबळ जे आक्षेप घेतील त्याबाबत सुधारणा करून त्यात बदल केला जाईल असं फडणवीसांनी सांगितलं.  भाजप सत्तेत आहे तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला. 
 
एकीकडं आरक्षण मिळवण्यासाठी सगळे मराठा नेते एकवटले आहेत. जरांगेंच्या पाठीशी मराठा समाज एकजुटीनं उभा राहिलाय. तर दुसरीकडं ओबीसी नेत्यांमध्ये फाटाफूट पडल्याचं स्पष्ट दिसतंय. राज्यात मराठा समाजाच्या तब्बल 57 लाख कुणबी नोंदी आढळल्यात. या सगळ्यांना आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणाराय. त्यामुळं ओबीसी आरक्षणातले वाटेकरी वाढणार, हे उघडच आहे.