Obc Reservation | ओबीसी आरक्षण टिकवण्यात महाराष्ट्र सरकार नापास?

मुंबई :  मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) लागू झालंय.  तर महाराष्ट्रात मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) दिलेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारचं नेमकं काय चुकलं? पाहूयात हा रिपोर्ट.  (open way for obc reservation in madhya pradesh see what will about obc reservation future be in maharashtra)

सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला गेल्या दोन दिवसांत  डबल दणका दिला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय पावसाळ्यातच तातडीनं पालिका निवडणुका घ्या, असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी दिला. तर मध्य प्रदेशात मात्र ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी दिला. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारवर आता टीकेची झोड उठलीय. मध्य प्रदेश सरकारनं जे केलं, ते महाराष्ट्राला का जमलं नाही, असा सवाल आता उपस्थित होतोय.

मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारनं ट्रिपल टेस्टचा निकष पूर्ण केला.  तर उद्धव ठाकरे सरकार ट्रिपल टेस्टला सामोरं गेलंच नाही.

मध्य प्रदेशनं ओबीसी आयोगाकडून अहवाल तयार केला. तर महाराष्ट्र सरकारवर दोनवेळा ओबीसी आयोग नेमण्याची नामुष्की ओढवली. शिवराज सरकारनं ओबीसींचं राजकीय मागासलेपण सिद्ध केलं. तर ठाकरे सरकार ओबीसींचं राजकीय मागासलेपण सिद्ध करु शकलं नाही.

मध्य प्रदेश सरकारनं वेळेत इम्पिरिकल डेटा गोळा केला. तर महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा मागत राहिले.

मध्य प्रदेश सरकारनं चार महिन्यात सुप्रीम कोर्टाचे निकष पूर्ण करत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर केला.  याउलट महाराष्ट्र सरकारच्या अहवालात सुप्रीम कोर्टाच्या निकषांची पूर्तता करण्यात आली नाही.त्यामुळंच ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकवण्यात महाराष्ट्र सरकार नापास ठरलं.

दरम्यान, मध्य प्रदेशात लागू करण्यात आलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार महाराष्ट्रातही राजकीय ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकतं, असा विश्वास छगन भुजबळांनी व्यक्त केलाय. सरकारनं नेमलेला नवा आयोग लवकरच ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टाला सादर करेल, असं त्यांनी सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टानं एकाचवेळी ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र मध्य प्रदेश सरकारनं तातडीनं हालचाली करून ओबीसींचं मागासलेपण सिद्ध केलं. याउलट महाराष्ट्रात मात्र आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारण रंगलं. आणि अजूनही सुरूच आहे. निदान आता तरी महाराष्ट्र सरकार यातून धडा घेणार का? आणि ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवणार का? ते पाहायचं.