राज्य सरकार म्हणते यादी पाठवली, पियुष गोयल म्हणतात मिळालीच नाही

मध्यरात्रीनंतर पियूष गोयल यांनी पुन्हा ट्विट करत महाराष्ट्र सरकारने रेल्वेला अजूनही यादी दिलीच नसल्याचे सांगितले. 

Updated: May 25, 2020, 07:54 AM IST
राज्य सरकार म्हणते यादी पाठवली, पियुष गोयल म्हणतात मिळालीच नाही title=

मुंबई: स्थलांतरित मजुरांसाठी सोडण्यात येणाऱ्या श्रमिक ट्रेनच्या मुद्द्यावरून रेल्वे मंत्रालय आणि राज्य सरकार आमनेसामने आले आहेत. दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी हा मुद्दा भलताच प्रतिष्ठेचा केल्यानंतर सध्या ट्विटरवर आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरु आहे. यामुळे स्थलांतरित मजुरांची यादी रेल्वेपर्यंत पोहोचली की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

गोयलजी यादी पाठवलेय, फक्त ट्रेन भलत्याच स्टेशनवर पाठवू नका- संजय राऊत

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी जनतेशी संवाद साधताना रेल्वे मंत्रालयत महाराष्ट्रात पुरेशा ट्रेन सोडत नसल्याचे म्हटले होते. यानंतर संध्याकाळच्या सुमारास रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी ट्विट करून आम्ही उद्याच्या उद्या महाराष्ट्रासाठी १२५ ट्रेन सोडायला तयार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारने केवळ मजुरांची यादी आणि संबंधित तपशील रेल्वे विभागाला द्यावा, असे म्हटले होते. हे ट्विट केल्यानंतर साधारण दीड तासांनी पियुष गोयल यांनी आणखी एक ट्विट करुन राज्य सरकारने मजुरांची यादी पाठवलीच नसल्याचे म्हटले होते. ही यादी पाठवल्यावरच आम्ही रेल्वेगाड्यांचे नियोजन करु शकतो, असेही गोयल यांनी सांगितले होते.

उद्धवजी महाराष्ट्रात १२५ ट्रेन पाठवतोय, फक्त रिकाम्या परत पाठवू नका- पियूष गोयल

यानंतर साधारण रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून यावर स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. गोयल यांच्या ट्विटनंतर आम्ही एका तासाच्या आतच मजुरांची यादी रेल्वेला सुपूर्द केली, असा दावा मुख्यमंत्री कार्यालयाने केला होता. त्यामुळे हा वाद शमेल, असे वादत होते. परंतु, मध्यरात्रीनंतर पियूष गोयल यांनी पुन्हा ट्विट करत महाराष्ट्र सरकारने रेल्वेला अजूनही यादी दिलीच नसल्याचे सांगितले. आता आपल्याकडे केवळ पाच तास शिल्लक आहेत. तरीही मी अधिकाऱ्यांना तयारी सुरु ठेवण्याचे आदेश दिल्याचे गोयल यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

त्यामुळे आता मजुरांची यादी रेल्वेपर्यंत नक्की पोहचली की नाही, याबाबत प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. आता आजचा दिवस सरत जाईल, तसा या प्रश्नाचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या आरोप-प्रत्यारोपांच्या सत्रात गरीब मजुरांची फरफट होणार, हे मात्र निश्चित.