मुंबई: कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्हं बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था सावरण्यास काही अंशी मदत होईल. मात्र, बँकांनी पुढील तीन महिने ग्राहकांकडून कर्जाचे हप्ते घेणे थांबवावे असा केवळ सल्ला न देता तसा आदेशच काढण्यात यावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. केवळ सल्ला देऊन या बँका ऐकणार नाहीत. त्यांना रिझर्ब्ह बँकेकडून स्पष्ट निर्देश जाणे अपेक्षित आहे, असे अजित पवार यांनी म्हटले.
‘कोरोना’संकटाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेले देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता रिझर्व्हं बँकेकडून हे निर्णय अपेक्षित होते. रेपो दरात ०.७५ टक्क्यांची कपात केल्याने कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम कमी होईल. बँकांचा CRR कमी करून तीन टक्क्यांवर आणल्याने बाजारात पावणेचार लाख कोटी रूपये उपलब्ध होतील. याचा बँकांना फायदा होईल. त्यामुळे राष्ट्रीय, खाजगी, सहकारी बँका व अन्य वित्तीय संस्थांनी त्यांची कर्जवसुली तीन महिन्यांसाठी थांबवावी. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या संस्थांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, असे अजित पवार यांनी सांगितले.