"...हे महाराष्ट्र कदापि सहन करणार नाही"; महामोर्चातून शरद पवार यांचा सरकारला इशारा

Maha Vikas Aghadi Maha Morcha : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न, भाजपच्या नेत्यांकडून सातत्याने केला जाणारा महापुरुषांचा अपमान या मुद्यांवरुन शिंदे - फडणवीस सरकारविरोधात महाविकास आघाडीतर्फे महामोर्चा (Maha Morcha) काढण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळ या मोर्चाचा शेवट झाला यावेळी महाविकास आघाडीचे महत्त्वाचे नेते यावेळी मोर्चात सहभागी झाले होते. यावेळी भाषणादरम्यान राष्ट्रावादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Shard Pawar) यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अपमान महाराष्ट्र सहन करणार नाही असा इशारा शरद पवार यांनी दिला आहे.

350 वर्षानंतरही छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव अखंड 

"उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलेली गोष्ट खरी आहे की, आजचा हा मोर्चा वेगळी स्थिती दाखवतोय. 70 वर्षांपूर्वी सयुंक्त महाराष्ट्राच्या प्रस्तावावार मुंबईत लाखोंचे मोर्चे निघाले. मराठी भाषिकांचे राज्य व्हावे यासाठी हौताम्य पत्कारायला अनेक तरुण पुढे आले. त्यांनी महाराष्ट्राचा विचार केला. पण तरीही अजूनही महाराष्ट्रातच्या बाहेर असलेला मराठी भाषिक महाराष्ट्रात येण्याचा आग्रह करतो आहे. त्यांची जी भावना आहे त्यासाठी मराराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील माणून या मोर्चात सहभागी आहे. महाराष्ट्राच्या सन्मानासाठी सर्व एकत्र आले आहेत. आज महाराष्ट्राच्या सन्मानावर हल्ले व्हायला लागले आहेत. ज्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे आहेत ते महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाबद्दल वेगळ्या प्रकारची भाषा वापरतात. संपूर्ण देशाला आत्मविश्वास देण्याचे काम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिले. देशात अनेक राजे होऊन गेले पण 350 वर्षानंतरही छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव अखंड आहे. छत्रपतींबाबतचा उल्लेख राज्याचा एखादा मंत्री आणि सत्ताधारी घटकपक्षाचे नेते करतात हे महाराष्ट्र कदापि सहन करणार नाही," असे शरद पवार म्हणाले.

राज्यपालांना शरम वाटली पाहिजे - शरद पवार

"राज्यकर्त्यांनी या इशाऱ्यातून बोध घेतला नाहीतर लोकशाहीच्या माध्यमातून धडा शिकवायल्याशिवाय महाराष्ट्र शांत बसणार नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये असा राज्यपाल कधी पाहिला नाही. राज्यपालांना शरम वाटली पाहिजे. सगळ्या देशभरात महात्मा फुले यांचे नाव आदराने घेतलं जातं. अशा व्यक्तीची टिंगलटवाळी राज्यपालांकडून केली जात असेल तर त्यांना या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांची हकालपट्टी करावी," असेही शरद पवार म्हणाले.