कर्मचाऱ्यांना वाढवायला पगार नाही, पण उधळपट्टी भरपूर...

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई :  पगारवाढीवरून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळला असताना आता एसटीचे अधिकारी आणि कर्मचारी एसटीमध्ये झालेल्या उधळपट्टीची चर्चा करतायत. 

एकीकडे कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ द्यायला पगार नाही, मग एसटीने नको त्या गोष्टींवर कोट्यवधी रुपये का खर्च केले असा सवाल उपस्थित केला जातोय. कामगार संघटनांनी केलेल्या आरोपानुसार एसटीने खालील बाबींवर नाहक खर्च केला आहे.

एसटीचा नाहक खर्च....

- मराठी भाषा दिन - 100 कोटी
- एसटीत वायफाय सेवा - 300 कोटी
- आगारांचे सुशोभिकरण - 446 कोटी
- स्वच्छता अभियान - 12 कोटी
- मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ५ कोटी

दरम्यान,  परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांना या संदर्भात मीडियाने प्रश्न विचारला असता. ते संतापले आणि यावर प्रतिक्रिया न देता निघून गेले. त्यामुळे या प्रश्नाचे त्यांच्याकडे उत्तर नसावे असे दिसते आहे. 

२५ वर्ष सातवा वेतन आयोग लागू करु शकत नाही : रावते

पुढची २५ वर्ष एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करु शकत नाही, त्यासाठी महामंडळाकडे पैसाच नाही, असं म्हणत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी त्यांची मागणी धुडकावून लावली आहे. आपल्या विविध मागण्यासाठी एसटी कर्मचा-यांनी संप पुकारला असून यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. त्यावर उत्तर देताना दिवाकर रावते असे म्हणाले. तसेच, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असून त्यामागे काँग्रेसचा हात असल्याचा गंभीर आरोपही रावतेंनी केला आहे.

दिवाकर रावते म्हणाले की, “कर्मचाऱ्यांचा संप कामगार न्यायालयाने, औद्योगिक न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. सातवा वेतन आयोग देण्याची शक्ती महामंडळाची आणखी २५ वर्ष तरी होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मी सातवा वेतन आयोग देऊ शकत नाही, तुम्हालाही देऊ शकत नाही. शिवाय दिवाळीच्या काळात संप पुकारुन लोकांना वेठीला धरु नका", असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख 3 मागण्या :

एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा
पदनिहाय वेतनश्रेणी द्यावी
जोपर्यंत कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सुधारित करार होत नाही तो पर्यंत कर्मचारी, कामगारांना २५ टक्के हंगामी वाढ देण्यात यावी.