मुंबई : मुंबई आणि एम एम आर परिसराचा वीज पुरवठा ठप्प होण्याप्रकरणी तांत्रिक चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिला.
ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांनी प्रकाशगड या ऊर्जा विभागाच्या मुख्यालयात मुंबईतील वीज ठप्प होण्याच्या घटनेवर सखोल चर्चा केली. या बैठकीला महापारेषण, महावितरण आणि महानिर्मिती या तीनही कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक उपस्थित होते.
मुंबईतील वीज ठप्प होण्याच्या घटनेबाबत ऊर्जामंत्री @NitinRaut_INC यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत सखोल चर्चा. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील काही भागांचा वीज पुरवठा ठप्प होण्याप्रकरणी तांत्रिक चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल- ऊर्जामंत्री pic.twitter.com/IOhMrNy0R0
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 20, 2020
मुंबईत भविष्यात असा वीज ठप्प होण्याचा प्रकार होऊ नये यासाठी डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आयलँडिंग यंत्रणेचे नवे डिझाइन तयार करा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना त्यांनी केली. या सर्व अभ्यासाचा समावेश करुन अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याचे तसेच अशा घटनांसंदर्भात जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देशही डॉ. राऊत यांनी दिले.
राज्यात वीज पारेषण क्षेत्रात 'एसएलडीसी'ची (State Load Dispatching Centre) भूमिका महत्त्वाची आहे. या केंद्राने आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली का? याबाबत अन्य संबंधित यंत्रणांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती का? यासारख्या बाबीही तपासाव्या लागतील, असेही डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
१९८१पासून आयलँडिंग यंत्रणा लागू करण्यात आली. १९८१च्या तुलनेत आज लोकसंख्या वाढली, तंत्रज्ञान बदलले आणि वीज निर्मितीही वाढली. या यंत्रणेत गेल्या ४० वर्षात काय बदल केले गेले? जगातील प्रमुख महानगरांमध्ये आयलँडिंग यंत्रणा कशी काम करते? त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर कसा केला जाऊ शकतो? हा प्रश्न लगेच उद्भवू नये म्हणून आणि भविष्यात ३० वर्षांत उद्भवू नये यासाठी सखोल अभ्यास करुन परिपूर्ण योजना आखण्याचे निर्देश डॉ.राऊत यांनी दिले.