मुंबई : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा (du former professor gn saibaba) आणि त्यांच्या पाच सहकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. मात्र या निर्णयाला 24 तास उलटत नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर स्थगिती दिली. त्यामुळे जी. एन. साईबाबा यांना तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. नेमके जी. एन. साईबाबा कोण आहेत? काय आहे प्रकरणं? जाणून घेऊया.
जी. एन. साईबाबा हे 90 टक्के अपंग आहेत. त्यांचे दोन्ही पाय आणि एक हात निकामी झाला आहे. त्यामुळे आरोग्याची स्थिती लक्षात घेऊन आपल्याला स्थानबद्ध ठेवण्यात यावं, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. साईबाबा यांच्या बाजूने युक्तिवाद करत आर. वसंत म्हणाले की, 'सध्या साईबाबा 55 वर्षांचे आहेत. ते 90 टक्के अपंग असल्यामुळे त्यांना चालण्यासाठी व्हिलचेअरचा आधार घ्यावा लागतो'. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं नक्षलवाद्यांना हिंसक कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी शरीराची नाही तर मेंदूची गरज भासते, असं सांगितले होतं.
महाराष्ट्र सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातं आव्हान दिलं. हा निकाल शहीदांच्या कुटुंबीयांसाठी अतिशय दुर्दैवी आणि निराशाजनक आहे. भक्कम पुरावे असताना फक्त उशिराने खटल्याची परवानगी मिळाली या तांत्रिक कारणासाठी त्याची मुक्तता करणं हे शहीद कुटुंबाप्रती अन्यायकारक आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले. मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेतलेले दिसत नाही. या निर्णयाची सविस्तर फेरतपासणी होणं गरजेचं आहे, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने जी. एन. साईबाबा यांच्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयावर स्थगिती दिली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 8 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
गोकरकोंडा नागा साईबाबा हे माजी प्रोफेसर आणि लेखक आहेत. त्यांचा जन्म आंध्र प्रदेशच्या अमलापुरममध्ये झाला. पोलिओमुळे पाच वर्षांचे असतानाच त्यांना अपंगत्व आलं. ते 90 टक्के अपंग आहेत. त्यांनी हैदराबाद विद्यापीठातून इंग्रजी भाषेतून एम.ए.ची पदवी मिळवली. 2009 मध्ये ते ऑपरेशन ग्रीन हंट विरुद्धच्या मोहिमेत सहभागी झाले. त्यानंतर ते 2013 पर्यंत दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक होते. त्यांनी आनंद महाविद्यालयात इंग्रजी विषयाचे प्राध्यापक म्हणून काम पाहिले आहे.
जी. एन. साईबाबांना मे 2014 मध्ये नक्षलवादी चळवळीत सहभाग आणि सहकार्य देत असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी साईबाबा यांच्या घराची झडती घेतल्यानंतर पोलिसांना अनेक महत्त्वाची कागदपत्र आणि पुरावे घरातून सापडले. याच पुराव्यांच्या आधारे त्यांच्यावर जंगलातील नक्षलवादी तसचं शहरी भागातील नक्षल समर्थक यांच्यामध्ये समन्वयाचं काम करत असल्याचा आणि देशाच्या विरोधात लढा पुकारल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
जून 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय कारणास्तव त्यांचा जामीन मंजूर केला होता. मात्र डिसेंबर 2015 मध्ये पुन्हा तुरुंगात त्यांना पाठवण्यात आलं. एप्रिल 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर गडचिरोली जिल्हा व सत्र न्यायालयाने 7 मार्च 2017 मध्ये त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली. दहशतवादी कृत्याचा कट रचणं, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणं अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं.