मुंबई: आयसीएमआरच्या दिशानिर्देशांचे पालन न करता मुंबईतील ९५० हून अधिक कोरोना मृत्यू का दडविण्यात आले? इतके अक्षम्य दुर्लक्ष का आणि असे करणार्यांवर राज्य सरकार काय कारवाई करणार, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले आहे. या पत्रात फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, सुमारे ९५०हून अधिक कोरोना बळी न दाखविता ते लपवून ठेवणे ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे. मुंबईच्यादृष्टीने विचार केला तर हा संपूर्ण प्रकार अतिशय जीवघेणा आणि अतिशय धोकादायक आहे. कोरोना साथीमुळे झालेले मृत्यू जाहीर करण्यापूर्वी प्रत्येक प्रकरण हे मुंबई महापालिकेने गठीत केलेल्या ‘डेथ ऑडिट कमिटी’कडे जाते. या समितीने प्रत्येक प्रकरणावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच तो मृत्यू कोरोनामुळे झाला, असे जाहीर केले जाते.
दरम्यानच्या काळात सुमारे ४५१ अशी प्रकरणे आहेत, ज्यांचे मृत्यू कोरोनामुळे झाले. तथापि ‘डेथ ऑडिट कमिटी’ने ती प्रकरणे नॉन-कोविड केली. आयसीएमआरच्या निकषांप्रमाणे हे सर्व मृत्यू कोरोनामुळे झालेले आहेत. आता ही बाब उघडकीस आली आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने कोरोना बळी न दाखविण्याचे काम ‘डेथ ऑडिट कमिटी’ने कुणाच्या दबावात केले. या कमिटीवर काय कारवाई राज्य सरकारच्या वतीने केली जाणार आहे, असे सारेच प्रश्न निर्माण होत आहेत.
आता ही बाब उघडकीस आल्याने हे प्रकरण दडपण्यासाठी एक पत्र शासनाने पाठविले असून, त्यात कोरोनासंदर्भातील संपूर्ण आकडेवारी अपडेट करायची आहे, ती तातडीने पाठवा, असे त्यात म्हटले आहे. असे करून झालेला प्रकार जाणूनबुजून लपविण्याचा दुबळा प्रयत्न होताना दिसून येतो आहे. याबाबत कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. आयसीएमआरच्या गाईडलाईन्स डावलून महापालिकेच्या समितीने कोरोनामुळे झालेले मृत्यू हे कोरोनाचे नाहीत, असे दर्शविले होते.
तपासणी करून 356 अपात्र ठरविलेले कोरोना मृत्यू आणि काही तपासणीसाठी प्रलंबित ठेवलेली प्रकरणे असे मिळून सुमारे 451 मृत्यू हे कोविड मृत्यू आहेत आणि आता ते पोर्टलवर तत्काळ नोंदविले गेले पाहिजे. आयसीएमआरचे स्पष्ट दिशानिर्देश असताना आणि कोरोनामुळे मृत्यू झालेले असताना सुद्धा ते कोरोना मृत्यू नाहीत, हे ठरविण्याचा अधिकार समितीला दिला कुणी? कोणते मृत्यू हे कोरोना मृत्यू नाहीत, याबाबत तीन वर्गवारी स्पष्टपणे आयसीएमआरने दिल्या आहेत. पण, येथे मनात येईल, त्याप्रमाणे कोरोनाचे मृत्यू कोरोना नसल्याचे ठरविण्यात आले आहे. ही बाब केवळ अक्षम्य दुर्लक्षाचीच नसून गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटात मोडणारी आहे, हे मला दुर्दैवाने नमूद करावे वाटते, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रात म्हटले आहे.