लॉकअपमध्ये कैद्याचे कपडे का उतरवले? हायकोर्टने पोलिसांना झापत वेतनातून घेतली 2 लाखांची भरपाई

Undress the Prisoners: तुरुंगात असलेल्या कैद्यांवर पोलिसांकडून अन्याय झाल्याचे, त्यांना अमानवी वागणूक दिल्याचे प्रकार समोर आले आहे. पोलिसांकडून कैद्यांना कपडे उतरवण्यास सांगितल्याची घटना घडली होती. पोलिसांच्या या क्रूर वर्तनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. आरोपींना लॉकअपमध्ये ठेवले जात असताना त्यांचे कपडे काढण्याची काय गरज आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. 

संगीत शिक्षकासोबत तुरुंगात हा प्रकार घडला. त्याने न्यायालयात यासंदर्भात दाद मागितली. पोलिसांनी केलेल्या अतिरेकावर न्यायालयाने हा सवाल केला आहे. या संदर्भात उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने सरकारी वकिलाला 18 जानेवारी 2024 पर्यंत मुदत दिली आहे. जामीनपात्र गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या शिक्षकाला ताडदेव पोलिसांनी 17 जुलै 2023 रोजी अटक केली आणि बेकायदेशीरपणे लॉकअपमध्ये ठेवले. यादरम्यान त्याला टी-शर्ट आणि पवित्र धागा काढण्यास सांगण्यात आले होते. एनबीटीने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.

लॉकअपमध्ये शिक्षकाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. लॉकअपमध्ये त्याला जेवण-पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. याप्रकरणी चार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. लवकरच राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांना जामीनपात्र गुन्ह्यांबाबत परिपत्रक जारी केले जाणार असल्याचे यावेळी सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी सांगितले.

जामीनपात्र गुन्ह्यात अटक

पोलिसांचे अमानवी वर्तन पाहून शिक्षकाच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यानंतर शिक्षकाची तुरुंगातून सुटका होणे शक्य झाले. ताडदेव पोलिसांनी महिलेच्या पतीविरुद्ध भादंवि कलम 354A आणि 509 अंतर्गत एफआयआर नोंदवला होता. ही दोन्ही कलमे जामीनपात्र आहेत. त्यामुळे आरोपीला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 107 नुसार जामीन मिळू शकला असता.

आरोपीने पोलीस ठाण्यात जामिनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. असे असतानाही पोलिसांनी नियमाविरुद्ध संगीत शिक्षकाला लॉकअपमध्ये ठेवले होते. विद्यार्थ्याच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीत विद्यार्थ्याने शिक्षकावर अश्लील व्हिडिओ दाखवल्याचा आरोप केला होता. सुरुवातीला हा गुन्हा मालाड पोलीस ठाण्यात झिरो एफआयआर म्हणून नोंदवण्यात आला होता. नंतर हे प्रकरण ताडदेव पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आले. 

2 लाख रुपयांची भरपाई 

29 सप्टेंबर 2023 रोजी उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी डीसीपी स्तरावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या सूचनेवरून शिक्षकाला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याबद्दल दोन लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे.