ZP 2022 गावपुढारी लागले कामाला, झेडपी, पं.स.निवडणुका वेळेवरच?

मुंबई : राज्यात सर्वपक्षीय नेते स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकात ओबीसी आरक्षणावर काथ्याकूट करत असताना, सर्वसामान्य कार्यकर्ते मात्र विषय कसाही संपवा आणि निवडणुका वेळेवर घ्या, याकडे डोळे लावून होते. यातच आज सर्वाच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल आल्याने, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी गाव पुढाऱ्यांची धामधूम सुरु झाली आहे, आता फक्त त्यांची नजर आहे, ती झेपी आणि पंस. कोणता गट आरक्षित होतोय किंवा नाही.

सहा जिल्ह्यात जि.प. पंस निवडणुका

जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, यवतमाळ, रायगड, गडचिरोली या जिल्हा परिषदेच्या जागांची मुदत ही २० मार्च २०२२ पर्यंत संपणार आहे. तर मार्च २०२२ पर्यंत या निवडणुका घेणे अनिवार्य आहे. या निवडणुकांसह त्या-त्या जिल्हात पंचायत समितीच्या निवडणुका देखील घेण्यात येतात.

एससी, एसटी आरक्षणाकडे लक्ष

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात सुरु होता, त्यामुळे झेडपी गटात, पंचायत समिती गणांचं, नगरपरिषद यांचं आरक्षण जाहीर केलं जात नव्हतं. पण आता झेडपीच्या कोणत्या गटात कोणतं आरक्षण, आणि पंचायत समितीच्या कोणत्या गणात कोणती जागा आरक्षित हे स्पष्ट होणार आहे. 

हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाकडून स्पष्ट नकार

कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सर्व जागा या ओबीसी आरक्षणाशिवाय लढवण्याचा निर्वाळा दिला आहे. यामुळे एकूण २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या जागा या जनरल जागांसाठी देण्यात येणार आहेत. 

तर निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात राज्यात ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्या वेळेवर होण्याची शक्यता आहे. 

या निर्णयानंतर गाव पुढारी आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती, नगर परिषद निवडणुकीची धामधुमीत लागणार आहेत. आरक्षण कुणाला आणि किती मिळतंय यापेक्षा आपला झेडपीचा गट आणि पंचायत समितीचा गण आरक्षित होतोय का? यावर सर्वांचं लक्ष लागून होतं. 

आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांचं एससी आणि एसटीचं आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर गाव पुढारी निवडणुकीच्या कामाला लागणार आहेत.