दुष्काळी भागात, सवलतींची बरसात

www.24taas.com, सांगली

सांगली जिल्ह्यात दुष्काळी भागातलं भयाण वास्तव मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्यावेळी समोर आल्यावर दुष्काळी भागातल्या शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन न तोडण्याचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाची थकीत रक्कम सरकारतच्या तिजोरीतून देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. तसंच मोफत चारा देण्याबाबत सरकार गांभीर्यानं विचार करत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलंय. टंचाई निवारणाबाबत सर्व जीआर काढण्यात आले आहेत. त्यामुळ जीआर मिळाला नसल्याची सबब अधिकाऱ्यांनी सांगू नये अशी तंबीही मुख्यमंत्र्यांनी दिलीय.

सांगली जिल्ह्यात दुष्काळी भागात एकीकडे जनता पाण्यासाठी वणवण करत असताना अधिकारी मात्र बिअर बारमध्ये मौजमजा करत असल्याचा आरोप खुद्द वनमंत्री आणि सांगलीचे पालकमंत्री पतंगराव कदम यांनी केला. तर अधिकाऱ्यांना कामाला लावण्यासाठी नेते काय करत आहेत, असा सवाल एकनाथ खडसेंनी केलाय, टंचाई निर्मुलन करण्यात सरकार कमी पडलं अशा आर. आर. पाटीलांनी दिलेल्या  कबुलीवरही त्यांनी टीका केली आहे. सरकार म्हणून तुम्ही कमी पडत असाल तर राजीनामे देऊन घरी बसा असा टोला खडसेंनी लगावलाय.

दरम्यान दुष्काळावरून काँग्रेस राष्ट्रवादीत जुंपलीय. मुख्यमंत्र्यांनी थेट शरद पवारांच्या कोर्टातच चेंडू टोलावलाय. दुष्काळी भागाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्र्यालयानं पथक पाठवावं अशी मागणी  मुख्यमंत्र्यांनी केलीय. तसंच सिंचन योजनांसाठी ७०० कोटींची मदत करण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता राजकारण रंगू लागलंय. जिल्हाप्रशासनाकडून दुष्काळग्रस्त जत तालुक्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी केलाय. पाणी आणि चाऱ्याच्या प्रश्नाकडे जिल्हा प्रशासनाचं दुर्लक्ष होत असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. जलसिंचन योजनांसाठी दीडशे कोटी रुपयांच्या योजनांची गरज असताना फक्त २५ कोटी रुपये मंजूर केल्याचा आरोप शेंडगे यांनी केलाय. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागाला आवश्यक निधी द्यावा आणि दुष्काळ जाहिर करावा अशी मागणी शेंडगे यांनी केलीय.