झी 24 तास वेब टीम, पुणे
कानून के हाथ लंबे होते है हा घिसा पिटा डायलॉग तुम्ही अनेकवार हिंदी सिनेमात नक्कीच ऐकला असेल...
[caption id="attachment_2207" align="alignleft" width="300" caption="मनोहर जोशी"][/caption]
आज त्याचीच प्रचिती माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशींना आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मनोहर जोशींच्या जावयाने बांधलेली इमारत ताब्यात घेण्याचे आदेश पुणे महापालिकेला जारी केलेत. शिवसेना भाजपा युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांचे जावई गिरीश व्यास यांनी शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभात रोडवरील भूखंडावर टोलेजंग इमारत उभारली होती. पुणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त रमाकांत झा यांनी शाळेसाठीचे आरक्षण उठवले आणि शाळेसाठी आधी लोहगाव, मग मुंढव्यातली जागा देण्यात आली. शाळेचं आरक्षण हलवण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच व्यासांनी दहा मजली सन ड्यू बिल्डिंग उभारली. ‘जामातो दशमो ग्रहा’ असं म्हणतात ते काही उगीच नव्हे. जावईबापूंच्या प्रतापामुळेच पंतांना सेनाप्रमुखांनी राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते आणि त्यांना पायउतार व्हावं लागले होते.
या भूखंडांवरील शाळेचे आरक्षण बदलण्याच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी आवाज उठवत 1998 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने 1999 साली पुणे महापालिकेला इमारत ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात व्यासांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेले काही वर्षे हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आता ही इमारत ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सत्तास्थानी असल्यावर सार्वजनिक हितासाठी राखीव असलेले भूखंड आपली खाजगी मालमत्ता आहे, असं समजणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी यातून शिकण्यासारखं बरचं काही आहे.