www.24taas.com, नागपूर
मंत्रालयातल्या अग्नितांडवानंतर राज्य सरकार खडबडून जागं झालंय. अनेक महत्वाच्या सरकारी इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणाच नसल्याचं धक्कादायक वास्तव मंत्रालयातल्या आगीनंतर समोर आलंय. नागपुरातील मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या विधानभवन परिसरातल्या इमारतीही याला अपवाद नाहीत.
राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमधलं हे विधानभवन. याच ठिकाणी दरवर्षी राज्याचं हिवाळी अधिवेशन भरतं. या काळात हा परिसर गजबजलेला असतो. कॅबिनेट मंत्र्यांचं निवासस्थान रवि भवन, राज्य मंत्र्यांचं निवासस्थान नाग भवन आणि आमदार निवास इथं मोठी वर्दळ असते. मात्र, या अतिमहत्त्वाच्या वास्तूंमध्ये आगीसारख्या आणीबाणी परिस्थितीचा सामना करणारी यंत्रणाच नसल्याचं उघड झालंय. आग लागल्याची माहिती देणारी यंत्रणा, आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लागणारी उपकरणं इथं नसल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय.
या सर्व महत्त्वाच्या इमारतींच्या फायर ऑडिटसाठी आता पाच पथकं तयार करण्यात आलीत. प्राथमिक सर्वेक्षणात इथं मोठ्या त्रुटी असल्याचं आढळून आलंय. नॅशनल बिल्गिंड कोडचे निकष या इमारतींमध्ये पाळले गेले नसल्याचं या सर्वेक्षणात समोर आलंय. या संदर्भात १५ जुलैपर्यंत अग्निशमन विभाग आपला अहवाल देणार आहे.
अग्निशमन विभागाच्या अहवालानंतर त्यावर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शॉर्टसर्किटसारख्या घटना घडू नयेत याकडं लक्ष देण्याचेही आदेश देण्यात आलेत. मंत्रालयातल्या आगीनंतर खडबडून जाग आलेल्या प्रशासनानं हे निर्णय घेतलेत. मात्र, मिनीमंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या या अतिमहत्त्वाच्या इमारतींमध्ये यापूर्वीच अशाप्रकारच्या यंत्रणा का बसवण्यात आली नव्हती? असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय.
.