कारखान्यांसाठी साखरेची चव कडवट

झी२४ तास वेब टीम, मुंबई

यंदाच्या गळीत हंगामात महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने आर्थिक आरिष्ट कोसळ्याची चिन्हं दिसत आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांकडे मागील वर्षीचा ३.५ दशलक्ष टनांचा शिल्लक साठा पडून आहे. शिल्लक साठा  विक्रीतल्या अडचणी हे त्यामागे असलेलं एक प्रमुख कारण आहे. या साठ्याची किंमत तब्बल ९२०५ कोटी रुपये इतकी आहे. याव्यतिरिक्त उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यातली तफावत तसंच ऊस दर निश्चितसाठी शेतकऱ्यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाने सहकारी साखर कारखान्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. हे कमी की काय म्हणून लागवड आणि वाहतुकीच्या खर्चात तब्बल ७० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याशिवाय साखर कारखान्यांना पाणी, वीज, खते आणि वेतन वाढीची चिंतेनं ग्रासलं आहे.

महाराष्ट्रातील १७० सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱय़ा साखर महासंघाने शिल्ल्क असलेल्या ३.५ दशलक्ष टन साखर साठ्यावर व्याज, साठवणुकीचा खर्च आणि वीमा खर्चाचा वाढीव बोजा सोसावा लागणार असल्याकडेही लक्ष वेधलं आहे. साखरेचा शिल्लक साठा २००६-०७ साली ३.४ दशलक्ष टन होता त्याची किंमत ४२०० कोटी रुपये होती तर २००७-०८मध्ये २.९ दशलक्ष टन आणि किंमत होती ६००० कोटी रुपये तर २००८-०९ मध्ये फक्त पाच लाख टन साठा होता आणि किंमत होती १५०० कोटी रुपये. त्यात वाढ होऊन २००९-१० मध्ये ४०५५ कोटी रुपये किंमतीचा १.४ दशलक्ष टन साठा शिल्लक होता.

यंदाच्या गळीत हंगामात राज्यात ८.७ दशलक्ष टन साखरेचं उत्पादन अपेक्षित आहे आधीच्या ९.३ दशलक्ष टन अंदाजा पेक्षा ते कमी आहे. यंदा ऊस लागवड प्रामुख्याने होत असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात राज्यात पाऊस कमी झाल्याने तसंच उसाच्या उत्पादनात सहा दशलक्ष टनांनी घट होणार असल्याने त्याचा परिणाम साखर उत्पादनावर होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये खुल्या बाजारातील साखरेच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. सध्या उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल २७०० रुपये आहे तर निर्यात वगळता कारखान्यांच्या पदरात पडतात प्रति क्विंटल २६५० रुपये. यामुळे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये आणि नुकसानीतही वाढ झाल्याचं महासंघाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. याबरोबरच प्रति टन १३७५ रुपयांपेक्षा अधिक भाव मिळावा या शेतकरी संघटनेच्या मागणीचाही सामना साखर कारखान्यांना करावा लागत आहे. सध्या राज्यातील एकूण १६८ त्यात १२१ सहकारी तत्वावरील आणि ४७ खाजगी साखर कारखान्यांपैकी फक्त १५ कारखान्यांनी गाळप सुरु केलं आहे. बाकीच्या कारखान्यांना आंदोलनकर्ते शेतकरी कारखान्यांच्या मालमत्तेची नासधूस करतील अशी भीती भेडासवत आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील एका साखर कारखान्याच्या अध्यक्षांच्या मते पडून असलेल्या साखरेच्या साठ्यामुळे कारखान्यांच्या बँक व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेकडून पुढील गळीत हंगामात कर्ज उपलब्ध होताना अडचण निर्माण होऊ शकते.  सरकारने लेवी साखरेच्या किंमतींबाबत पुर्नविचार करावा तसंच निर्यात वाढीच्या दृष्टीने निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचंही सांगितलं. संपूर्ण देशात २०११-१२ मध्ये चार दशलक्ष टन अतिरिक्त साखरेचं उत्पादन झाल्याने सरकारने अतिरिक्त साठ्याची निर्यात होण्याच्या दृष्टीने तातडीने निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचं मतही तज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. निर्यातीला चालना दिल्यास कारखान्यांना शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊसाचे पैसे देणं शक्य होईल. आणि ऊसाच्या किंमतींवरही नियंत्रण राहील.