औरंगाबाद मनपात स्वर्ण रोजगार योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा?

औरंगाबादच्या महापालिकेबाबत दररोज धक्कादायक माहिती पुढे येतेय. कॅगनंही महापालिकेच्या आर्थिक अनियमततेबाबत तक्रारी केल्यायत. त्यातच आता कर्ज प्रकरणांच्या तब्बल 11 वर्षांच्या फायली गायब झाल्याची माहिती पुढे आलीये. खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही महापालिकेच्या कामात अनियमितता असल्याची कबुली दिलीय. त्यामुळे महापालिकेत नक्की चाललंय तरी काय असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
औरंगाबाद मनपात स्वर्ण रोजगार योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा ?
बोगस कर्जप्रकरणं मंजूर करून अपात्र लोकांना कोट्यवधींच्या कर्जाचं वाटप
कर्जप्रकरणाचे 11 वर्षातील माहितीचे रेकॉर्ड महापालिकेतून गायब
औरंगाबाद महापालिकेत सध्या मोठ्या प्रमाणावर अनागोंदी सुरूय. कॅगनं ओढलेल्या ताशे-यावरून महापालिकेवर बरखास्तीची टांगती तलवार कायम आहे आणि त्यातच आता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीनं सुरु करण्यात आलेल्या स्वर्णजंयती रोजगार योजनेच्या कर्जवाटपात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येतेय. 1997 पासून ही योजना सुरू झालीय. तेव्हापासून 2008 पर्यंतच्या 11 वर्षांच्या फायलीच महापालिकेच्या प्रकल्प विभागातून गायब झाल्यात. महापालिकेच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी यासंदर्भात तक्रार केलीय.. पाहूयात काय आहे स्वर्ण जयंती रोजगार योजना
काय आहे स्वर्ण जयंती रोजगार योजना?
1997 मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने ही योजना महापालिकेच्या माध्यमातून सुरु केलीय.
वर्षाला किमान 400 द्रारीद्रय रेषेखालील रहिवाशांना नेहरू स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत कर्ज दिले जाते
पूर्वी 50 हजार कर्ज मिळत असे आता 2 लाखांचे कर्ज मिळते
यात 50 हजार रुपये शासकीय अनुदान असते उर्वरीत रक्कम 4 टक्के व्याज दराने फेडायची असते..

आता या सगळ्या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणीसाठी विरोधक आक्रमक झाले आहेत. या गायब झालेल्या रेकॉर्डद्वारे या प्रकल्पाची अनेक महत्वाची माहितीच आता गायब झाली आहे. मनपाच्या प्रकल्प विभागाकडे दारिद्र्य रेषेखालील संबंधीत लाभधारकांची यादी म्हणजे नावचं नाही आहे.., कर्जप्रकरणासाठी कुणा-या शिफारशी केल्या आहेत, कोणत्या बँकेकडे या शिफारशी करण्यात आल्या, कुणाला हे कर्ज मंजूर केले, कोणत्या बँकेने केले, कर्जदाराने कर्जफेड केली की पुन्हा पुन्हा कर्ज घेतले या सारखी महत्वाची माहितीच महापालिकेकडून गायब झाली आहे..
महापालिका आयुक्त या सगळ्या प्रकरणाची तक्रार आली असून चौकशी करण्यात येईल असे आश्वासन देताय. याप्रकऱणात मोठे रॅकेट असल्याचा संशय आता व्यक्त होतोय.. या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यावर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाने मुंबईहून चौकशी पथकाला बोलावले होते त्यांच्या चौकशीतच 100 बोगस प्रकरणं आढळून आली होती मात्र त्यानंतर आता या फायलीच गायब झाल्याची बोंब आहे त्यामुळे कदाचित घोटाळा दडपण्यासाठीच तर फायली गायब झाल्या नाहीत ना असा प्रश्न या निमित्ताने आता निर्माण झालाय..