देशाच्या सुरक्षेला पहिल्या १०० दिवसांतच ‘अच्छे दिन’!

हेमंत महाजन, माजी ब्रिगेडियर

मोदींचं सरकार स्थापन होऊन 100 दिवस उलटले. ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठी या काळात अनेक निर्णय घेण्यात आले, जे मागचे सरकार गेले 10 वर्षे टाळत होते. जनरल व्ही. के. सिंग यांना  ईशान्य भारतात आणि सिमा भागात रस्ते, रेल्वे, विमानतळ बनवण्यासाठी नियुक्त करणे, किरेन रिज्जुना गृहमंत्रालयात आणणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. गृहमंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयानं अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत. ज्यामुळे देशाची सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्याला मदत मिळाली. यामुळे सरकारचे पहिले 100 दिवस यशस्वी राहिले.

परराष्ट्र धोरणात सकारात्मक परिवर्तन
पहिले पाऊल परराष्ट्र धोरणात सकारात्मक परिवर्तन करून, शेजारी देशांच्या प्रमुखांना शपथग्रहण समारंभात आमंत्रित करून उचलले गेले. पहिल्या विदेश दौऱ्यासाठी भूतानची निवड झाली. भूतान आणि भारताची बाह्य - अंतर्गत ऊर्जा सुरक्षा जोडलेली आहे. रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांच्याशीही भेट होत आहे. नेपाळ दौरा भारताच्या संरक्षण आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा होता. मोदी यांना व्हिसा देण्यास नकार देणाऱ्या अमेरिकेने आता मोदींशी चांगले संबंध प्रस्थापित करत आहे.

केंद्रात सत्ताबदल झाल्यापासून चीन वेगवेगळ्या मार्गांनी नव्या सरकारची भूमिका कशी आहे, याची चाचपणी करत आहे. नव्या सरकारची मानसिक ताकद किती आहे? हे जाणून घेण्यासाठी चीन अशी कृती करत आहे. वेगवेगळ्या पातळ्यावर आपल्याला चीनविरुद्ध लढण्यासाठी तयारी केली पाहिजे. आपल्या सैन्याला 60 हजार नवे सैनिक चीनी सीमेसाठी तयार करायचे होते. हे मान्य करुन तीन ते चार वर्ष झाली, पण मागचे सरकार काहीच करु शकले नाही. या सर्व गोष्टींकडे सध्याचे सरकार लक्ष ठेवत आहे व पद्धतशीरपणे या सर्व पातळ्यांवर तयारी करत आहे. 17 आक्रमक कोअरचे 60 हजार सैनिक आपण चीनविरुद्ध ठेवणार आहोत, ते 2018-19 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे भेट व व्हिएतनाम दौरा, सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेचा दौरा चीनच्या विरोधात समदुःखी देशांची युती बनवण्याकरता केला जात आहे.

आयएनएस विक्रमादित्य

पाकिस्तान आणि काश्मीरविषयी खंबीर, परिणामकारक धोरण 
सध्या देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेता या परिस्थितीवर नजर ठेवण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला असून, दर महिन्यात तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांना भेटून ते परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत.

गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी नक्षलवादी समस्येचा बीमोड करण्यासाठी एकीकृत कमांडचा निर्णय घेऊन आणि काश्मिरी हिंदूंच्या सन्मानजनक पुनर्वसनासाठी पाऊल उचलून जेथे आपल्या निर्णायक क्षमतेचा परिचय दिला आहे. इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अहवालाप्रमाणे भारतात लहान-मोठे 20 लाख एनजीओ आहेत. परदेशी अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्था देशाच्या विकासात हेतुपूर्वक अडथळे आणत आहेत. यापैंकी चार हजार एनजीओंनी विदेशी निधींचा ऑडिट रिपोर्ट न दिल्यामुळे, गृहमंत्रालयाने निधी नियमन कायद्याखाली त्यांचे पंजीयन रद्द केले. यामुळे एनजीओंच्या घातककार्यांवर जरब बसेल. 

सरकारने तातडीचे दारूगोळ्याच्या साठवणीचे नियोजन
आज आपल्याकडे दहा दिवस लढण्याकरितासुद्धा दारूगोळा नाही, जो नियमाप्रमाणे किमान 25 ते 30 दिवसांचा असला पाहिजे आणि त्यासाठी 79 हजार कोटींहून जास्त पैशांची गरज आहे. नव्या सरकारने तातडीचे दारूगोळ्याच्या साठवणीचे नियोजन केलेले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात आपण 50 टक्के दारूगोळ्याची कमतरता दूर करू. मार्च 2015 पर्यंत उरलेली 50 टक्के कमतरता जी बाहेरच्या देशातून आणावी लागते ती 2019 पर्यंत पूर्ण होईल.

आपला तोफखाना, रणगाडे अतिशय जुनाट आहेत. नौदलामधील पाणबुड्यांची संख्या 20 च्या आसपास असायला हवी ती आज पंधराही नाही. हवाई दलाबाबत बोलायचे तर आपल्याकडे फक्त 34 स्क्वाड्रन(Squadron)  एअरफोर्स आहे. ते 44 स्क्वाड्रन  असणे आवश्यक आहे.

सीमेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पायाभूत सोयीसुविधांचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. चीनचे रस्ते, रेल्वेलाईन आपल्या सीमेपर्यंत आलेली आहे आणि त्यांची विमानतळं अतिशय आधुनिक आहेत. आपले रस्ते आजही सीमेपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. काही ठिकाणी ते २५-३० किलोमीटर तर काही ठिकाणी 30-40 आणि त्यापेक्षाही जास्त मागे आहेत. 

संरक्षणाच्या दृष्टीने सुखावह संकेत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 मे 2014ला पदग्रहण केल्यानंतर दिलेले संकेत राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टीने सुखावह आणि भविष्यसूचक आहेत. ही सातत्याने अशीच पुढे चालत राहिली, तर भारतीय सैन्यदलांना ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. एकंदरीत संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने विचार करता सुरुवात चांगली आहे. आगामी चार वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्था सुधारल्यानंतर सरकार संरक्षणासाठीच्या बजेटमध्ये प्रत्येक वर्षी 25-30 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली जाईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. ही वाढ सातत्याने अशीच पुढे चालत राहिली, तर भारतीय सैन्यदलांना ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.