close

बातमी थेट मेलबॉक्सलाकाही निवडक बातम्या थेट तुमच्या ईमेल बॉक्सला…

संरक्षणक्षेत्र भरीव तरतुदींच्या प्रतिक्षेत

‘गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षणक्षेत्रासाठीची तरतूद ४.८ टक्क्यांनी वाढली होती. गेल्या १० वर्षांतील ही सर्वांत कमी वाढ होती. पाकिस्तानसारखा देश जीडीपीच्या ३.५ ते ४ टक्के पैसे संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करतो. चीनचे संरक्षण बजेट हे आपल्या संरक्षण बजेटच्या कमीत कमी तिप्पट आहे. भारताची सध्याची तरतूद जीडीपीच्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ती कमीत कमी तीन टक्क्यांपर्यंत

Updated: Jan 30, 2017, 11:21 AM IST
संरक्षणक्षेत्र भरीव तरतुदींच्या प्रतिक्षेत

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त) : ‘गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षणक्षेत्रासाठीची तरतूद ४.८ टक्क्यांनी वाढली होती. गेल्या १० वर्षांतील ही सर्वांत कमी वाढ होती. पाकिस्तानसारखा देश जीडीपीच्या ३.५ ते ४ टक्के पैसे संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करतो. चीनचे संरक्षण बजेट हे आपल्या संरक्षण बजेटच्या कमीत कमी तिप्पट आहे. भारताची सध्याची तरतूद जीडीपीच्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ती कमीत कमी तीन टक्क्यांपर्यंत

पोहोचली पाहिजे. आज अर्थसंकल्पापैकी १५ टक्क्यांहून कमी पैसे संऱक्षणावर खर्च केले जातात. ते किमान २० ते २५ टक्के इतके होण्याची गरज आहे. याशिवाय सैन्याला येणाऱ्या १५ ते २० वर्षांमध्ये एक मोठी रक्कम देऊन आधुनिकीकरणाला वेग दिला पाहिजे.

मोदी सरकार आपला चौथे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक १ फेब्रुवारी रोजी संसदेमध्ये सादर करणार आहे. यानिमित्ताने ज्या पैलूंचा या अर्थसंकल्पावर प्रभाव पडणार आहे. त्यांविषयी चर्चा करणे महत्त्वाचे ठरते. सर्वात प्रथम सातव्या वेतन आयोगामुळे सैन्यदलातील जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आधुनिकीकरणाकरिता मिळणारा पैसा कमी होणार आहे.

दुसरे, मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून संरक्षणक्षेत्राला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. शस्त्रास्त्रे बाजारपेठेतील सर्वांत मोठा खरेदीदार किंवा आयातदार अशी असलेली भारताची ओळख बदलून भारताला निर्यातदार देश बनवण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. त्याअनुषंगाने देशांतर्गत संरक्षणसामग्री आणि शस्त्रात्रे उत्पादनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

परदेशातील शस्त्रात्रेनिर्मिती कंपन्यांनी भारताला संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करावे. यासाठी विविध देशांशी करार करण्यात येत आहेत. तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतातील संरक्षणक्षेत्रात गुंतवणूक करता यावी यासाठी संरक्षणक्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. याखेरीज संरक्षण क्षेत्र मेक इन इंडिया या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेशी जोडण्यात आले आहे. येत्या काळात त्याअंतर्गत अनेक आधुनिक शस्त्रात्रेे भारतात तयार होणार आहेत. त्यासाठीया अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करणे आवश्यक आहे.

तिसरे अलीकडे माजी लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या कमिटीने सैन्यातील काही भागात कपात करून काही हजार कोटी रुपयांची बचत करता येईल, अशी शिफारस करणारा अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. या अहवालावर तात्काळ अंमलबजावणी झाल्यास २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. हा पैसा लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरता येणे शक्य आहे.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे येत्या काही महिन्यांमध्ये चिफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. ती झाल्यास नौदल आणि हवाईदलातील समन्वय अधिक उत्तम प्रकारे होणार आहे. तसेच त्यामुळे डिफेन्स बजेटमधील खर्च होणारा पैसा अधिक चांगल्या प्रकारे वापरता येणे शक्य आहे.

28 फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मोदी सरकार लोकसभेत आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प गतवर्षी १४ जुलै २०१४ रोजी अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी लोकसभेमध्ये सादर केला होता. त्यावेळी अर्थसंकल्प सादर करेपर्यंत वित्तीय वर्षाचे चार महिने उलटून गेल्यामुळे त्यांना फारसे काही करता येणे शक्य नव्हते. तरीही त्यांनी त्या बजेटमध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ११.५ टक्क्यांनी वाढवली होती. यामध्ये ईशान्य भारतामध्ये रस्तेमार्ग, रेल्वेमार्ग, तेलवाहिनीच्या आधुनिकीकरणाकरिता एक हजार कोटी रुपये जाहीर केले होते आणि नवीन सामग्री विकत घेण्याकरिता पाच हजार कोटींची वाढ केली होती. पण हे अर्थातच पुरेसे नव्हते.

सध्याची परिस्थिती काय आहे ?

गेल्या दहा वर्षांमध्ये आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण पूर्णपणे थांबलेले आहे. आपली ९५ टक्के शस्त्रे कालबाह्य झालेली आहेत. कोणत्याही सैन्यातील शस्त्रांचे आयुष्य हे १५ ते २० वर्षे असते. त्यानंतर ओव्हरहौल/सव्र्हीसिंग करुन त्याचे आयुष्य आणखी पाच वर्षांनी वाढवता येते. पण आपली विमाने, पाणबुड्या, तोफा या सर्व शस्त्रास्त्रांचे आयुष्य हे २०-२५ वर्षांपूर्वीच पूर्ण संपलेले आहे. ही शस्रास्त्रे अतिशय जुनाट झाली आहेत आणि अनेक अपघात होत आहेत. त्यामुळे ती बदलणे अपरिहार्य आणि आवश्यक आहे.

संरक्षणाच्या दृष्टीने कोणत्याही देशाला लढाईसाठी ३० ते ३५ दिवस पुरेल एवढा दारुगोळा साठवून ठेवणे हे जरुरी असते. परंतु आर्थिक तरतूद पुरेशी नसल्यामुळे आपल्याकडे केवळ २० दिवस पुरेल इतकाच दारूगोळा शिल्लक आहे .याशिवाय ईशान्य भारतामध्ये किंवा चीन आणि पाकिस्तानी सीमेजवळ रस्तेमार्ग, रेल्वेमार्ग पोहोचवण्याची गरज आहे. या सर्व उणिवा, त्रुटी, कमतरता लक्षात घेऊन त्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने आर्थिक तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात होणे आवश्यक आहे.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये संरक्षण बजेटमध्ये काय चुका केल्या? संरक्षण बजेटमधील वाढ आणि होणारा खर्च यांचा ताळमेळ घालण्याची गरज आहे. आज भारतामध्ये ७० टक्के शस्त्रे हे आयात केली जातात आणि त्याची किंमत ही डॉलरमध्ये द्यावी लागते. या शस़्त्रांची किंमत प्रत्येक वर्षी १२ ते १४ टक्क्यांनी वाढत होती; मात्र त्याच वेळी आपले संरक्षणासाठीची तरतूद मात्र चार ते पाच टक्क्यांनी वाढत होते. त्यामुळे आपले बजेट प्रत्येक वर्षी ७ ते ८ टक्के हे कमी होत होते. याशिवाय संरक्षण बजेटमध्ये आणखी तीन अतिशय अकार्यक्षम असणार्या संस्थांसाठीची तरतूद सामील आहे. आपल्या शास्त्रज्ञांसाठी केल्या जाणार्या तरतुदीचा समावेशही संरक्षण बजेटमध्येच सामील आहे. मात्र नवीन शस्त्रे तयार करण्यामध्ये आपले शास्रज्ञ खूपच मागे पडलेले आहेत. यावर अमाप खर्च केला आहे आणि किंमतही फ़ार जास्त आहे.

बजेट २० ते ३० टक्यांनी वाढवण्याची गरज

आज आपले संरक्षण बजेट प्रत्येक वर्षी २० ते ३० टक्यांनी वाढवण्याची गरज आहे. कारण वेगवेगळ्या प्रकारची शस्त्रे, अॅमिनिटीज आणि रस्ते आपल्याला तयार करायचे आहेत. आपल्याला नवीन शस्त्रात्रे घेण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी लागणार आहे.

मोदी सरकारच्या काळात सुरुवातीला संरक्षण मंत्री असणारे अरुण जेटली आणि सध्याचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी १,२०,०० कोटी रुपयाची अनेक महत्वाची शस्त्रे खरेदी करण्याकरिता परवानगी दिलेली आहे. सरकारच्या नव्या धोरणानुसार आपल्या शस्त्रास्त्रांच्या कारखान्यांमध्ये ४९ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता मिळालेली आहे. याशिवाय भारतीय खासगी कंपन्यांनाही यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवत आहेत. ‘मेक इन इंडिया या उपक्रमांतर्गत सरकारला आगामी दहा वर्षांमध्ये शस्त्रात्रेांची आयात ७० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत खाली आणायची आहे. असे झाले तर कमी किंमतीमध्ये देशातच शस्त्रात्रांची निर्मिती होईल. मात्र याचा वेग आपल्याला वाढवावा लागेल. सैन्याचा क्षमतेचे दोन पैलु आहेत. एक शस्त्र आणि दुसरा शस्त्रांचा वापर करणारा सैनिक.
‘सैन्यात वापरल्या जाणार्या शस्त्रांपेक्षा, तो वापरणारा सैनिक हा जास्त महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सैनिकी अधिकार्यांची संख्या वाढवणे हे देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अतिशय आवश्यक आहे. आपल्या सैन्यामध्ये गेल्या २५ वर्षांपासून १२ ते १४ हजार अधिकार्यांची कमी आहे.

कॅपिटल बजेट वाढवा

गेल्या काही वर्षांत बजेटमध्ये काही त्रुटी समोर आल्या आहेत. कुठल्याही बजेटचे दोन भाग असतात. एक तर भांडवली खर्च. कुठलेही शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी भांडवली खर्चातून(Capital Budget) पैसे खर्च केले जातात. दुसरे म्हणजे किरकोळ खर्च(Revenue Budget).यामध्ये सैनिकांना पगार देणे, पेन्शन देणे, रोजचे मेटेंनस् देणे या प्रकारच्या खर्चाचा समावेश होतो.

सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी भांडवली खर्च वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळे आधुनिक शस्त्रे खरेदी करता येतील. सध्या संरक्षण बजेमध्ये कॅपिटल बजेटचे प्रमाण फार कमी आहे. प्रत्येक वर्षी संरक्षणासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीपैकी ५ ते ६ हजार कोटी रुपये खर्च न होता परत केले जातात. कारण आपले नियम हे अतिशय किचकट आहेत. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्राला मिळालेले पैसेही आपण पूर्णपणे खर्च करू शकत नाही. म्हणजेच आपले बजेट आपणच कमी करत आहोत. गरज अशी आहे की काही करणांमुळे बजेटमधले काही पैसे खर्च होऊ शकले नाहीत तर ते पुढील वर्षी खर्च करण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे.

आधुनिकीकरणासाठी २५ वर्षांचा दीर्घकालीन आराखडा

भारतीय सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी २५ वर्षांचा दीर्घकालीन आराखडा बनवण्यात आला आहे. त्यानुसार आपण नवीन शस्त्रे आणणार आहोत, त्या शस्त्रांच्या खरेदी करिता बजेटमध्ये तरतूद करणे अतिशय गरजेचे आहे. आपल्या हवाई दलाला १२५ नवीन रफेल जेट विमाने विकत घ्यायची आहेत. नौदलाकरिता नवीन पाणबुड्या, फ़्रिगेट्स याकरिता निधीची गरज आहे. कारण आपल्या पाणबुड्यांची संख्या २५ असणे आवश्यक असताना ती १३ वर येऊन पोहोचलेली आहे. सैन्यदलामध्ये रणगाडे, तोफा आणि इंजियरिंग इक्विपमेंटस्, एयर डिफेन्सची इक्विपमेंटसही अतिशय जुनाट झालेली आहेत. त्यांची लवकरात लवकर बदली ही होणे आवश्यक आहे. या सर्वांसाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे.

सध्या संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ही जीडीपीच्या सध्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ती कमीत कमी तीन टक्क्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. पूर्ण देशाच्या अर्थसंकल्पापैकी १५ टक्क्यांहून कमी पैसे संऱक्षणावर खर्च केले जातात. ते किमान २० ते २५ टक्के इतके होण्याची गरज आहे. याशिवाय सैन्याला येणाऱ्या १५ ते २० वर्षांमध्ये एक मोठी रक्कम देऊन आधुनिकीकरणाला वेग दिला पाहिजे.

पाकिस्तान आणि चीन ही आपली शेजारी शत्रू राष्ट्रे जीडीपीच्या साडे तीन ते चार टक्के पैसे संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करतात. चीनचे संरक्षण बजेट हे आपल्या संरक्षण बजेटच्या कमीत कमी तिप्पट आहे. सध्या भारत आणि पाकिस्तान सीमेवर अशांतता आहे. देशासमोर असणारी अंतर्गंत आणि बाह्यसुरक्षेची आव्हाने वाढतच चाललेली आहेत. हे लक्षात घेता आपल्याला संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ही चीनच्या बरोबरीने किंवा त्याही पुढे नेण्याची आणि त्यातून संरक्षणदलातील उणिवा भरून काढण्याची गरज आहे.