मुख्यमंत्रीसाहेब दिवाळीनिमित्त शेतकऱ्यांना ही भेट द्या! बरं होईल!

माननीय,

मुख्यमंत्री साहेब,
देवेंद्र फडणवीसजी सप्रेम नमस्कार,

विनंती विशेष पत्र लिहिण्यास कारण की, सप्टेंबर महिन्यात दुष्काळाची धग लागण्यास सुरूवात झाली, तेव्हा टीव्ही मीडियावर काहींनी ऊस पिकाला किती जास्त पाणी लागतं?, यासाठी ऊस पिकाच्या लागवडीवर बंदी आणण्याबाबत मतं व्यक्त केली होती.

ऊसाला ठिबक सिंचनाने पाणी देण्याचा पर्यायही मीडियाच्या माध्यमातून काहींनी समोर ठेवला होता. सरकारकडूनही ठिबक सिंचनावर जोर देण्याचे सुतोवाच करण्यात आले होते.

लोकांना चर्चा करू द्या....
ऊस दुष्काळाला कारणीभूत आहे का? हा विषय लोकांना आपण चर्चेसाठी राहू देऊ, पण सर्वात महत्वाचं असं आहे की, शेतीला खरोखर ठिंबक सिंचनाची गरज आहे, ठिबक सिंचनाला केंद्र आणि राज्य मिळून ५० टक्के अनुदान देखील आहे.

मात्र मुख्यमंत्री साहेब, शेतकऱ्यांना तीन-चार वर्षांपासून ठिबक सिंचनाचे अनुदान मिळाले नव्हते, ९९ टक्के शेतकरी हे ठिबक सिंचन बँकेचं कर्ज घेऊन बसवतात. या कर्जाला पिक कर्जाप्रमाणे ६ टक्क्यांचा व्याजदर नसतो.

होमलोन - कारलोनच्या समान व्याजदरात कर्ज.....
ठिबक सिंचनाला १०.३० टक्के व्याजदराने कर्ज देण्यात येतं, ते होमलोन - कारलोनच्या टक्केवारी समान असतं, मात्र ज्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यास उशीर होतो, त्यांचे अनुदानाचे पैसे बँकेचं कर्ज भरण्यातचं जातात.

शेतकऱ्यांना फटका बसू नये म्हणून......
अभिनंदनीय बाब म्हणजे, आपलं सरकार सत्तेत आल्यानंतर मागील ३ वर्षांचं ठिबक सिंचनाचं अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात आलं, हे अनुदान अदा करण्याची तरतूद कोणत्या सरकारने केली होती, हे मात्र नक्की सांगता येणार नाही.

तेव्हा मागील वर्षाचं, तसेच चालू वर्षाचं ठिबक सिंचनाचं अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा करण्यात यावं, यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांच्या कर्जाचा फटका बसणार नाही. १०.३० टक्क्याने हे दीर्घ मुदतीचं कर्ज असतं, त्यामुळे पैशांचं मीटर फार वेगाने फिरतं आणि शेतकरी कर्जाच्या खाईत लवकर दबला जातो.

कृपया ४ महिन्याच्या आत अनुदान द्या......
सर्वात महत्वाचं म्हणजे, ठिबक सिंचन केल्यानंतर चार महिन्याच्या आत, ठिबक सिंचनाच्या अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, चार महिन्याच्या आत अनुदान जमा करणे, हा ठिबक सिंचन योजनेचा महत्वाचा भाग म्हणून जाहीर करावा. 

ठिबक सिंचनाचं केंद्राचं अनुदान येण्यास उशीर होत असेल, तर सुरूवातीला हा भार राज्य सरकारने उचलावा, पण ठिबक सिंचनाचं अनुदान जमा होण्यास उशीर होणार नाही, असा प्रयत्न असावा.

ठिबक सिंचनाचं सर्वात जलद अनुदान देणारं राज्य, म्हणून महाराष्ट्राची ओळख बनवण्याची ही संधी देखील आहे. शेतकऱ्यांना हीच खरी दिवाळी भेट असेल. कोणतं सरकार ४ वर्षात अनुदान देत असेल, तर आपण ४ महिन्यात अनुदान देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

काही ज्येष्ठ पत्रकारांनी काही दिवसांपूर्वी तुम्हाला राजकीय विषयांवर पत्रं लिहिलं होतं, मी शेतीच्या मुद्यांवर लिहितोय, उत्तर नाही मिळालं तरी चालेल, पण अनुदानाच्या विषयावर विचार करून, निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी ही विनंती.

जयवंत पाटील, झी २४ तास, मुंबई

jaywinpatil@gmail.com

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.