बाराबलुतेदारांचा मोठा भाऊ मोर्चा का काढतोय? (भाग ३)

मुंबई : (जयवंत पाटील, झी २४ तास) शेतीप्रधान भारत देशात शेतकऱ्यांमध्ये सर्वात मोठी अस्वस्थता आहे. शेतकऱ्यांचं कुटुंब सोडलं, तर सर्वांना चांगले दिवस आहेत.

शेतीत परतावा येत नाही, म्हणून शेतकऱ्यांची मुलं लष्करात भरती होतात. सिमेवरून गावी असलेल्या कुटुंबाला हातभार लावण्याचा प्रयत्न करतात. 

पिकवण्यासाठी पैशांची तजवीज करणारा, घाम गाळणारा आणि मुलांचं रक्त सीमेवर सांडून देश राखणाराही शेतकरीच अशी स्थिती झाली आहे. ही महाराष्ट्रातील मराठ्यांचीच नाही, तर देशभरातील शेतकऱ्यांची स्थिती आहे.

कुंभार, लोहार, सुतारांपासून माळी, मराठा शेतीमुळे चिंतेत

शेतीची मालकी फक्त मराठा समाजाकडेच आहे, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरेल. कारण मराठा समाजाच्या तुलनेत इतर बलुतेदारांकडेही मोठ्या प्रमाणात शेती आहे. शेतीत नुकसानीचा बसणारा फटका हा इतर समाजालाही मोठ्या प्रमाणात बसतोय.

ही खदखदनंतर मराठा नाही, तर इतर सर्व शेतकरी समाज म्हणून एकदिवशी बाहेर येणारच आहे. 

शेतकरी म्हणून रस्त्यावर येणं गरजेचं

दुर्देवाने शेतीला सरकारी धोरणं जास्त मारक ठरतायत. कारण वेळेवर कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याला देण्यात आलेली सूट देखील बंद करण्याचा विचार असल्याचं धोरण आखलं जात असल्याची माहिती आहे. 

दुसरीकडे हेच पैसे पिकविमा कंपन्यांना वळते केले जाणार असल्याची माहिती आहे. पिकविमा ज्याचं धोरण स्पष्ट नाही, नियम शेतकऱ्याच्या बाजूने नाहीत, तो पिकविमा देखील सर्व शेतकऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आला आहे.

मराठ्यांनी मोर्चे काढल्यावर बाह्मण मुख्यमंत्री यांना नकोसा झालाय, असा सुद्धा एक सूर काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण खऱ्या अर्थाने निवडणुका या फक्त २ वर्षाआधीच झाल्या. जनतेने कौल दिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले.

नव्याने आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही शेतकऱ्यांवर अन्यायच केला आहे, असं म्हणायला जागा आहे. 

पवारांना घरी बसवणाऱ्यांना, बाह्मण मुख्यमंत्री नकोय का?

यात शेतीत राबणाऱ्या सर्वसामान्य मराठा आणि इतर समाजातील शेतकऱ्यांना देवेंद्र फडणवीस यांचं बाह्मण म्हणून वावडं असेल, याची शक्यता फारच कमी आहे. कारण शेतकऱ्यांच्या नाराजीनेच पवारांसारखे नेते घरी बसले आहेत.

मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी काही केलं नाही, हे म्हणायला वाव मात्र निश्चितच आहे. दुर्देवाने देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळात शेतकऱ्यांना कोणतीही तात्काळ मदत केली नाही. ही अतिशय महत्वाची मदत असते, यावर केंद्राचे देखील नियम आणि कायदे आहेत.

शेतीत जे पिकलं नाही, त्याचे भाव वाढतात, महागाई वाढते,  शेतीचा अर्थव्यवस्थेवर लगेच परिणाम दिसून येतो, यावरून हा देश उभारण्यामागे शेतकरीच आहे, या देशाची मालकी शेतकऱ्याकडेच आहे, आणि शेतकऱ्याचं नुकसान हे देशाचं नुकसान आहे, देश उभारण्यासाठी, शेतकऱी उभारणं गरजेचं आहे. जर सरकारच शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहत नसेल, तर अस्वस्थता पसरणार हे निश्चित.

देवेंद्र फडणवीस हे सरकार आता सत्तेत आलं, पण त्याआधीच्या राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काही केलं नाही, असं कारण या सरकारकडे असलं, तरी काँग्रेस सरकारला शेतकऱ्यांनी सत्तेतून यावरूनच बाजूला केलंय.

मदत तुम्हाला उपकार वाटते का?

कधी कापसाला मदत नको, कधी फळबागांना मदत नको, मदतीला सहा-सहा महिने दिरंगाई, अशी टाळाटाळ देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून झाली, यामुळे शेतकरी वैतागले, हे कोणतं सरकार निवडून दिलंय, याचा पश्चाताप ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आहे.  

शेतकऱ्यांचा संताप तीव्र होत चाललाय

शेतकरी कोणतं सरकार राज्यात आहे, हे देखील विसरले होते, मात्र दुर्देवाने या वर्षी देखील पावसाने तोंड फिरवलं. यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप आणखी तीव्र होत चालला आहे.

मुख्यमंत्री अधिवेशनात सतत पुनर्रगठन, कर्जाचं पुनर्रगठन असं सांगत राहिले, दिवस गेले, मात्र पुनर्रगठनाचा शेतकऱ्यांना फायदा झालेला नाही.

आधीच्या राज्यकर्त्यांनी शेतीसाठी जेवढं करायला पाहिजे होतं तेवढं केलं नाही, पण शेतीसाठी जे त्यांनी करून ठेवलं होतं, त्याला या सरकारने धक्का द्यायला सुरूवात केलीय आणि त्याचे परिणाम लगेच दिसून येत आहेत.

उदाहणार्थ : आरबीआयने नेमलेल्या एका समितीने वेळेवर कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली सूट बंद करण्याचा अहवाल दिलाय, हा शेतीला मारक आहे. पिकविमा बंधनकारक केला, पण भरपाई देण्यात कंपन्या आधीच कमी पडतायत, करोडो रूपयांचे हफ्ते भरून शेतकरी चोर असल्यासारखे गप्प आहेत, कारण तक्रारीला जागाच नाही.